Только представьте: молодой человек делает предложение любимой, а та со слезами на глазах отказывает, заглянув перед этим в смартфон, где отражены неприглядные данные о кредитах суженого. Или: вы устраиваетесь на работу, а работодатель нажимает некую кнопку, после чего некий зловещий голос объявляет об отягощающих вас долгах и просрочках. Это не мрачный трэш в стиле Кафки и Оруэлла, а вполне допустимые реалии недалекого будущего. Дело в том, что доступ к информации о наших с вами доходах предлагается предоставить особым Бюро кредитных историй (БКИ). Чтобы они, в свою очередь, рассчитывали показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
Соответствующую поправку в закон «О кредитных историях» Госдума рассмотрит в первом чтении уже в ближайшие дни. Пока вся эта ситуация выглядит мутной, особых радостей населению не предвещающей. И вот почему. Сейчас на рынке действуют 12 БКИ, где и хранятся кредитные истории граждан. По задумке авторов нововведения, на их основе будет создано три-четыре «квалифицированных» (как сказано в поправке) БКИ. Почему именно квалифицированных, непонятно. Выходит, что низовые двенадцать к таковым не относятся. Ясно лишь, что «надстройка» получит особые полномочия — по запросу банков самостоятельно вычислять ПДН россиян и отправлять кредитным организациям готовый показатель.
Тут есть несколько нюансов. Во-первых, кредиторы предлагают предоставлять им ПДН без разрешения заемщика. С этим не согласен ЦБ, резонно поясняющий, что передача сведений о договорах займа без позволения клиентов чревата нарушением прав граждан.
Во-вторых, банки не относят показатель долговой нагрузки к персональным данным и при этом ссылаются на оценку неких юристов. В-третьих, они хотят получать ПДН бесплатно, соответственно БКИ придется как-то компенсировать свои расходы на поддержку этого сервиса.
Если инициатива кредитных структур будет закреплена в законе, это откроет такой ящик Пандоры, что мало не покажется. И сейчас банки произвольно, без ведома людей, делают запросы об их финансовой биографии в БКИ. Это незаконно, поскольку без обращения клиента за кредитом банк не может делать подобный запрос в бюро. По-настоящему массовым явлением такая практика пока не стала, но, как мы видим, почва готовится.
По идее, персональное банковское досье следует беречь как зеницу ока, но в реальности его сложно назвать приватным уже сегодня. Интернет пестрит жалобами на то, как кредитные истории людей изучают организации, куда эти люди никогда даже не заглядывали. Не исключено, что после утверждения поправки Госдумой жалобы обретут характер всероссийской эпидемии. Отныне любому заемщику или кандидату в заемщики сможет позвонить кто угодно, представиться сотрудником банка, назвать точный размер долговых обязательств и прочие финансовые параметры. Сложно будет не поверить такому осведомленному человеку. Шанс оказаться жертвой банального мошенничества повысится в разы.
Friday, September 13, 2019
Friday, September 6, 2019
Соловьев назвал Дудя мразью после его фильма о Беслане
Телевизионный ведущий Владимир Соловьев после просмотра фильма "Беслан. Помни" посоветовал его создателю Юрию Дудю ограничиться съемками в рекламных роликах и не лезть в "большую журналистику".
Как сообщает радиостанция Вести FM, Соловьев резко отреагировал на факты, изложенные в документальном фильме Дудя, посвященном 15-летней годовщине теракта, который произошел в Северной Осетии 1 сентября 2004 года, когда боевики захватили школу города Беслан.
Журналиста возмутил то факт, что Дудь обвинил трагедии не террористов, а российские власти.
"Раньше был бездарным спортивным журналистом, теперь полез в другую область... Лучше бы Head&Shoulders дальше рекламировал. В этой башке кроме химэлементов Procter&Gamble ничего нет... Ноль сопереживания", - возмутился Владимир Соловьев после просмотра ленты Дудя.
По мнению журналиста Дудя активно продвигают определенные либеральные силы, которые Соловьев окрести "либерастнней"
"Кто эту мразь ничтожную раскручивает?... Дудя пытаются поднять наверх те, кто во время самой трагедии в Беслане нес такое, что волосы дыбом стояли", - заявил журналист.
Как сообщает радиостанция Вести FM, Соловьев резко отреагировал на факты, изложенные в документальном фильме Дудя, посвященном 15-летней годовщине теракта, который произошел в Северной Осетии 1 сентября 2004 года, когда боевики захватили школу города Беслан.
Журналиста возмутил то факт, что Дудь обвинил трагедии не террористов, а российские власти.
"Раньше был бездарным спортивным журналистом, теперь полез в другую область... Лучше бы Head&Shoulders дальше рекламировал. В этой башке кроме химэлементов Procter&Gamble ничего нет... Ноль сопереживания", - возмутился Владимир Соловьев после просмотра ленты Дудя.
По мнению журналиста Дудя активно продвигают определенные либеральные силы, которые Соловьев окрести "либерастнней"
"Кто эту мразь ничтожную раскручивает?... Дудя пытаются поднять наверх те, кто во время самой трагедии в Беслане нес такое, что волосы дыбом стояли", - заявил журналист.
Monday, August 26, 2019
Как вырваться из чужого дома, если ты слепой. Совет: ищите кота
Жить с инвалидностью непросто и порой сопряжено с трудностями практического характера, но это не значит, что об этом нельзя шутить.
Потерявший зрение Рис Финнеган стал одним из семи человек с инвалидностью или расстройством психики, поведавших свою историю на фестивале Фриндж в Эдинбурге в рамках специального проекта Би-би-си "Ой, как больно!"
Рис представил специальный скетч о том, с какими трудностями порой приходится сталкиваться слабовидящему человеку и как с ними справляться. Ниже приводится сокращенная версия этого скетча.
Слепой человек то и дело сбивается с пути. Это может произойти где угодно - в клубе, в метро и так далее, я на себе всё испробовал.
Но на этот раз я окончательно заблудился на вечеринке, дома у моего нового начальника.
Просыпаюсь я с диким похмельем в незнакомой спальне. При мне никаких моих вещей, кроме совершенно бесполезного мобильника с дохлой батареей.
Вспоминаю, что вчера была пьянка с моими новыми коллегами и что после посещения парочки баров сын моего начальника Джей пригласил всех нас в гости в дом отца, который находится в лондонском районе Кенсингтон.
И вот девять часов спустя я обнаруживаю себя в спальне в одиночестве, а моих коллег и след простыл.
Поясню: это очень неприятно - проснуться в чужом доме. Ты полностью дезориентирован и в буквальном смысле представления не имеешь, что тебя ожидает за углом.
Представляю, что вы сейчас подумали: разве это так уж трудно - выбраться на улицу из дома?
Ну, для начала, этот дом был не просто большой, а огромный, в четыре этажа с массой комнат. Поверьте мне, даже нащупать выход из туалета для инвалидов без опоры на столик для пеленания - довольно непростое занятие, не говоря уже о том, чтобы выбраться из дома, расположенного на нескольких этажах с километрами стен, стоящих у тебя на пути.
Прибавьте к этому тот факт, что мне в этот день надо было попасть на самый первый день рождения моего племянника, но до этого необходимо было зарядить мобильный и вызвать по нему такси, чтобы попасть домой.
Подождав, не материализуется ли кто-нибудь из моих похмельных коллег, чтобы подсобить мне, я решил взять дело в свои руки.
Я выбрался из постели и нащупал дверь - в смежную ванную. Прекрасно. Я как раз хотел в туалет, а где еще, как не тут, лучше всего поразмыслить над планом побега?
Посидев на толчке несколько минут, я вдруг услышал незнакомый женский голос.
"Рис, это мать Джея. Джей сказал мне, что вы остались у нас с ночевкой и я хотела спросить, не нужно ли вам чего-нибудь?"
Когда вы слепой, вы привыкаете к тому, чтобы принимать помощь, когда ее предлагают, потому что никогда не знаешь, когда вам еще так же повезет.
К сожалению, когда ее голос прозвучал так близко, я, сидя на унитазе, был застигнут врасплох, поэтому поспешил ответить: "Все в порядке, спасибо".
Потерявший зрение Рис Финнеган стал одним из семи человек с инвалидностью или расстройством психики, поведавших свою историю на фестивале Фриндж в Эдинбурге в рамках специального проекта Би-би-си "Ой, как больно!"
Рис представил специальный скетч о том, с какими трудностями порой приходится сталкиваться слабовидящему человеку и как с ними справляться. Ниже приводится сокращенная версия этого скетча.
Слепой человек то и дело сбивается с пути. Это может произойти где угодно - в клубе, в метро и так далее, я на себе всё испробовал.
Но на этот раз я окончательно заблудился на вечеринке, дома у моего нового начальника.
Просыпаюсь я с диким похмельем в незнакомой спальне. При мне никаких моих вещей, кроме совершенно бесполезного мобильника с дохлой батареей.
Вспоминаю, что вчера была пьянка с моими новыми коллегами и что после посещения парочки баров сын моего начальника Джей пригласил всех нас в гости в дом отца, который находится в лондонском районе Кенсингтон.
И вот девять часов спустя я обнаруживаю себя в спальне в одиночестве, а моих коллег и след простыл.
Поясню: это очень неприятно - проснуться в чужом доме. Ты полностью дезориентирован и в буквальном смысле представления не имеешь, что тебя ожидает за углом.
Представляю, что вы сейчас подумали: разве это так уж трудно - выбраться на улицу из дома?
Ну, для начала, этот дом был не просто большой, а огромный, в четыре этажа с массой комнат. Поверьте мне, даже нащупать выход из туалета для инвалидов без опоры на столик для пеленания - довольно непростое занятие, не говоря уже о том, чтобы выбраться из дома, расположенного на нескольких этажах с километрами стен, стоящих у тебя на пути.
Прибавьте к этому тот факт, что мне в этот день надо было попасть на самый первый день рождения моего племянника, но до этого необходимо было зарядить мобильный и вызвать по нему такси, чтобы попасть домой.
Подождав, не материализуется ли кто-нибудь из моих похмельных коллег, чтобы подсобить мне, я решил взять дело в свои руки.
Я выбрался из постели и нащупал дверь - в смежную ванную. Прекрасно. Я как раз хотел в туалет, а где еще, как не тут, лучше всего поразмыслить над планом побега?
Посидев на толчке несколько минут, я вдруг услышал незнакомый женский голос.
"Рис, это мать Джея. Джей сказал мне, что вы остались у нас с ночевкой и я хотела спросить, не нужно ли вам чего-нибудь?"
Когда вы слепой, вы привыкаете к тому, чтобы принимать помощь, когда ее предлагают, потому что никогда не знаешь, когда вам еще так же повезет.
К сожалению, когда ее голос прозвучал так близко, я, сидя на унитазе, был застигнут врасплох, поэтому поспешил ответить: "Все в порядке, спасибо".
Tuesday, August 20, 2019
На острове Итуруп нашли тайные ходы времен Второй мировой войны
Сеть подземных ходов, предположительно прорытых в годы Второй мировой войны, были обнаружены на Итурупе участниками экспедиции «Восточный бастион — Курильская гряда». Как сообщается, специалисты уже исследовали около ста метров подземелья.
Как говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, на которое ссылается ряд средств массовой информации, в экспедицию на Курильские острова вошли около 100 человек. В число исследователей вошли Русского географического общества, а также «Юнармии» и экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации.
Работы на острове проводились с 30 июля, и за это время эксперты столкнулись рядом любопытных находок. Помимо сети тоннелей, учеными была найдена найдена деревянная японская шхуна, построенная в 1930-е или 1940-е годы и затонувшая в заливе Касатка у берегов Итурупа. Вероятнее всего, это произошло в ходе Курильской десантной операции, проходившей с 18 августа по 1 сентября 1945 года и завершившееся победой советских войск. Также сообщается о двух обнаруженных на острове ранее артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
В будущем участники экспедиции планируют также посетить остров Уруп с целью провести там ботанические, вулканологические и геологические исследования.
Недавно в России было совершено другое любопытное археологическое открытие - участники Нижнедонской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа совместно с коллегами из Ростова-на-Дону обнаружили на берегу Дона древнейшие керамические изделия, когда-либо найденные на территории Восточной Европы. До этого в одном из склепов на территории древнего города Солхат в Крыму археологи обнаружили уникальные серьги, в далеком прошлом принадлежавшие знатной женщине. Ранее на месте древнего поселения викингов в Псковской области было найдено рекордное число артефактов — их оказалось более пятисот.
По данным экспертизы, в момент своей гибели (подросток покончил с собой сразу после расправы) Тарас находился в состоянии алкогольной интоксикации слабой степени. То есть, подтверждается информация, что незадолго до убийства он принимал спиртное. Никаких наркотических веществ в организме убийцы не обнаружено.
Также стало известно, что вчера отец Тараса Илдар похоронил его в родном селе Нагаево Карсунского района Ульяновской области. Похороны остальных жертв трагедии — матери Тараса, его брата и сестры 4 лет, а также бабушки и дедушки — состоятся сегодня.
Близкие друзья семьи Камалова опровергли версию о том, что Тарас обиделся из-за отмены поездки на предстоящую свадьбу дальних родственников в Ульяновск 7 сентября. Мать невесты утверждает, что подросток должен был приехать на церемонию вместе со своей семьей.
Как говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа, на которое ссылается ряд средств массовой информации, в экспедицию на Курильские острова вошли около 100 человек. В число исследователей вошли Русского географического общества, а также «Юнармии» и экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации.
Работы на острове проводились с 30 июля, и за это время эксперты столкнулись рядом любопытных находок. Помимо сети тоннелей, учеными была найдена найдена деревянная японская шхуна, построенная в 1930-е или 1940-е годы и затонувшая в заливе Касатка у берегов Итурупа. Вероятнее всего, это произошло в ходе Курильской десантной операции, проходившей с 18 августа по 1 сентября 1945 года и завершившееся победой советских войск. Также сообщается о двух обнаруженных на острове ранее артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
В будущем участники экспедиции планируют также посетить остров Уруп с целью провести там ботанические, вулканологические и геологические исследования.
Недавно в России было совершено другое любопытное археологическое открытие - участники Нижнедонской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа совместно с коллегами из Ростова-на-Дону обнаружили на берегу Дона древнейшие керамические изделия, когда-либо найденные на территории Восточной Европы. До этого в одном из склепов на территории древнего города Солхат в Крыму археологи обнаружили уникальные серьги, в далеком прошлом принадлежавшие знатной женщине. Ранее на месте древнего поселения викингов в Псковской области было найдено рекордное число артефактов — их оказалось более пятисот.
По данным экспертизы, в момент своей гибели (подросток покончил с собой сразу после расправы) Тарас находился в состоянии алкогольной интоксикации слабой степени. То есть, подтверждается информация, что незадолго до убийства он принимал спиртное. Никаких наркотических веществ в организме убийцы не обнаружено.
Также стало известно, что вчера отец Тараса Илдар похоронил его в родном селе Нагаево Карсунского района Ульяновской области. Похороны остальных жертв трагедии — матери Тараса, его брата и сестры 4 лет, а также бабушки и дедушки — состоятся сегодня.
Близкие друзья семьи Камалова опровергли версию о том, что Тарас обиделся из-за отмены поездки на предстоящую свадьбу дальних родственников в Ульяновск 7 сентября. Мать невесты утверждает, что подросток должен был приехать на церемонию вместе со своей семьей.
Thursday, August 8, 2019
苏州大学附属第一医院杨向军涉受贿罪被依法逮捕
7月31日，苏州市纪委市监委通报，经查，杨向军违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反中央八项规定精神和廉洁纪律，违规收受礼金和消费卡；违反国家法律法规规定，利用职务便利，为他人谋取利益，收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。
杨向军身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，其行为性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经苏州大学纪委全委会研究，并报苏州大学党委批准，决定给予杨向军开除党籍处分，由苏州大学附属第一医院给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
8月8日，苏州检方通报，苏州大学临床研究学院原副院长、苏州大学附属第一医院大内科主任、心内科主任杨向军涉嫌受贿一案，由苏州市监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，苏州市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对杨向军作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。(完)
新闻多一点
5月17日，一篇题为“苏大附一副院长捞钱上亿被抓，折射出中国医疗严峻现状”的文章透露，苏州大学临床医学研究院副院长，苏大附一院大内科主任、心血管内科主任杨向军因乱装支架并收回扣遭博士生举报，并“当场被抓”。文章引发各界关注。
5月23日，苏州大学发布任免通知，免去杨向军苏州大学临床医学研究院副院长、心血管病研究所副所长的职务。
苏州大学宣传部工作人员表示，杨向军在担任苏州大学临床医学研究院副院长期间有多项行为违规。6月3日，苏大附一院党委会研究决定，免去杨向军内科主任、心血管内科主任职务。7月4日，苏州大学决定给予杨向军开除党籍处分。
7月31日，据苏州市纪委市监委消息，杨向军构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，给予开除党籍、开除公职处分；其违纪违法所得被收缴；其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
杨向军身为党员领导干部，理想信念丧失，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，其行为性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经苏州大学纪委全委会研究，并报苏州大学党委批准，决定给予杨向军开除党籍处分，由苏州大学附属第一医院给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
8月8日，苏州检方通报，苏州大学临床研究学院原副院长、苏州大学附属第一医院大内科主任、心内科主任杨向军涉嫌受贿一案，由苏州市监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，苏州市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对杨向军作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。(完)
新闻多一点
5月17日，一篇题为“苏大附一副院长捞钱上亿被抓，折射出中国医疗严峻现状”的文章透露，苏州大学临床医学研究院副院长，苏大附一院大内科主任、心血管内科主任杨向军因乱装支架并收回扣遭博士生举报，并“当场被抓”。文章引发各界关注。
5月23日，苏州大学发布任免通知，免去杨向军苏州大学临床医学研究院副院长、心血管病研究所副所长的职务。
苏州大学宣传部工作人员表示，杨向军在担任苏州大学临床医学研究院副院长期间有多项行为违规。6月3日，苏大附一院党委会研究决定，免去杨向军内科主任、心血管内科主任职务。7月4日，苏州大学决定给予杨向军开除党籍处分。
7月31日，据苏州市纪委市监委消息，杨向军构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，给予开除党籍、开除公职处分；其违纪违法所得被收缴；其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
Monday, July 29, 2019
Самый быстрый гол, первое использование VAR и крах «Спартака»
В третий тур чемпионата России него уместилось немало интересного, включая самый быстрый гол в истории премьер-лиги. В турнирной таблице определился единоличный лидер, а в центральном матче уик-энда забили после просмотра видеоповторов.
В матче между «Зенитом» и «Оренбургом» (2:0) Сердар Азмун забил настолько быстро, что многие этот гол даже не увидели: не успели на трибуну, не включили телевизор. Иранский форварда открыл счет уже на 11-й секунде после того, как представитель соперника Рикарду Алвеш неосмотрительно отдал пас назад. Пас перехватил Артем Дзюба и выкатил по удар партнеру. Футболисты даже вспотеть не успели, а счет уже изменился.
«Арсенал» опять разрывает премьер-лигу ярким матчем. Снова мощный счет 3:2, но на этот раз поражение туляков. «Ростов» победил в Туле, а Элдор Шомуродов сделал этот день: узбекистанский страйкер забил сам и записал на свой счет передачу. Команда Валерия Карпина взлетела на вторую строчку и на данный момент забила больше всех – семь мячей. Туляки же показали, что играть два матча на неделе им сложно (квалификация ЛЕ с «Нефтчи») из-за отсутствия опыта. Но на красивые голы команда способна в любом состоянии.
Видеоповторы в чемпионате России будут использоваться пока только на одном матче в туре. Осенью – расширят до трех встреч, а ко второму кругу, возможно, VAR будет работать на всех матчах чемпионата России. Первый опыт случился в дерби между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0). Арбитр Владислав Безбородов несколько раз обращался к экрану на кромке поля. Сначала рефери не поставил пенальти на неумышленную игру рукой Дмитрия Живоглядова, а затем увидел нарушение Серкейры Мурило на Федоре Чалове. Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона реализовал пенальти сам, это был единственный гол в матче.
«Тамбов» собрал 23 тысячи в неродном Саранске. Естественно, большая часть публики пришла посмотреть на «Спартак». Который, как оказалось, влетел дебютанту премьер-лиги во всех красках. Красно-белые били по каркасу ворот (трижды), оставляли в обороне межгалактического масштаба дыры, слабо возвращались в оборону и раз за разом позволяли дерзкому новичку РПЛ контратаковать.
В это время с трибун болельщики «Спартака» просили Олега Кононова снять пиджак (самый заметный предмет одежды тренера) и покинуть должность. Интересно, что Кононов был без пиджака: мордовская жара сделала свое дело. После поражения от «Тамбова» (0:2) клуб поставил тренеру ультиматум: пять туров на исправление турнирной ситуации и выход в групповую стадию Лиги Европы. Если не удастся – заявление на стол.
Первая победа «Динамо»
Самый неожиданный сюжет выходных. В предыдущих двух турах «Урал» забивал соперникам по три гола и обязательно побеждал. А тут приехал в Москву и раскололся перед застрявшим в перестройке «Динамо». Дмитрий Хохлов выдохнул, кресло под ним зашаталось с меньшей амплитудой, болельщики и руководство немного остыли. Но работы еще много: предстоит встраивать новичков и подниматься в таблице еще выше.
В матче между «Зенитом» и «Оренбургом» (2:0) Сердар Азмун забил настолько быстро, что многие этот гол даже не увидели: не успели на трибуну, не включили телевизор. Иранский форварда открыл счет уже на 11-й секунде после того, как представитель соперника Рикарду Алвеш неосмотрительно отдал пас назад. Пас перехватил Артем Дзюба и выкатил по удар партнеру. Футболисты даже вспотеть не успели, а счет уже изменился.
«Арсенал» опять разрывает премьер-лигу ярким матчем. Снова мощный счет 3:2, но на этот раз поражение туляков. «Ростов» победил в Туле, а Элдор Шомуродов сделал этот день: узбекистанский страйкер забил сам и записал на свой счет передачу. Команда Валерия Карпина взлетела на вторую строчку и на данный момент забила больше всех – семь мячей. Туляки же показали, что играть два матча на неделе им сложно (квалификация ЛЕ с «Нефтчи») из-за отсутствия опыта. Но на красивые голы команда способна в любом состоянии.
Видеоповторы в чемпионате России будут использоваться пока только на одном матче в туре. Осенью – расширят до трех встреч, а ко второму кругу, возможно, VAR будет работать на всех матчах чемпионата России. Первый опыт случился в дерби между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0). Арбитр Владислав Безбородов несколько раз обращался к экрану на кромке поля. Сначала рефери не поставил пенальти на неумышленную игру рукой Дмитрия Живоглядова, а затем увидел нарушение Серкейры Мурило на Федоре Чалове. Лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона реализовал пенальти сам, это был единственный гол в матче.
«Тамбов» собрал 23 тысячи в неродном Саранске. Естественно, большая часть публики пришла посмотреть на «Спартак». Который, как оказалось, влетел дебютанту премьер-лиги во всех красках. Красно-белые били по каркасу ворот (трижды), оставляли в обороне межгалактического масштаба дыры, слабо возвращались в оборону и раз за разом позволяли дерзкому новичку РПЛ контратаковать.
В это время с трибун болельщики «Спартака» просили Олега Кононова снять пиджак (самый заметный предмет одежды тренера) и покинуть должность. Интересно, что Кононов был без пиджака: мордовская жара сделала свое дело. После поражения от «Тамбова» (0:2) клуб поставил тренеру ультиматум: пять туров на исправление турнирной ситуации и выход в групповую стадию Лиги Европы. Если не удастся – заявление на стол.
Первая победа «Динамо»
Самый неожиданный сюжет выходных. В предыдущих двух турах «Урал» забивал соперникам по три гола и обязательно побеждал. А тут приехал в Москву и раскололся перед застрявшим в перестройке «Динамо». Дмитрий Хохлов выдохнул, кресло под ним зашаталось с меньшей амплитудой, болельщики и руководство немного остыли. Но работы еще много: предстоит встраивать новичков и подниматься в таблице еще выше.
Monday, July 22, 2019
习近平内蒙古考察，再提这一比喻
【学习进行时】15日，习近平总书记赴内蒙古自治区考察调研。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”围绕总书记考察期间的重要活动推出系列解读，今天推出《习近平内蒙古考察，再提这一比喻》。
15日下午，正在内蒙古赤峰市考察的习近平总书记来到喀喇沁旗河南街道马鞍山村，走进农户张国利家。张国利家四世同堂，家庭成员中有蒙古族、满族、汉族3个民族。习近平看到张国利家和睦相处、其乐融融，称赞他们是“民族团结之家”。
在与基层干部群众代表交流时，习近平强调，全面建成小康社会，一个民族不能少；实现中华民族伟大复兴，一个民族也不能少。他说：“民族区域自治制度是我国的基本政治制度，要认真总结民族区域自治的理论和实践经验，坚持和完善这一制度，促进民族团结融合，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。”
“石榴籽”，一个亲切、熟悉的比喻。在谈到民族团结时，习近平多次用到这一比喻，生动鲜活，让人印象深刻。
2018年3月5日，习近平在参加内蒙古代表团审议时强调，要深入践行守望相助理念，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同守卫祖国边疆、共同创造美好生活。
2017年3月10日，习近平在参加新疆代表团审议时说：“像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结，像珍视自己的生命一样珍视民族团结，像石榴籽那样紧紧抱在一起。”
2014年5月召开的第二次中央新疆工作座谈会上，习近平指出：“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助，像石榴籽那样紧紧抱在一起。”
还有2017年1月，在给库尔班大叔后人的回信中，他也殷殷期盼：“希望你们全家继续像库尔班大叔那样，同乡亲们一道，做热爱党、热爱祖国、热爱中华民族大家庭的模范，促进各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，在党的领导下共同创造新疆更加美好的明天。”
……
总书记频繁提到“石榴籽”的背后，是对民族问题的始终关注，是对做好民族工作的一贯重视。
他眼光深邃，深刻认识到：“民族问题是一个带有根本性的问题，是社会发展总问题的一部分……做好民族工作，有重要的现实意义和深远的历史意义。”
回溯历史，“我国各族人民同呼吸、共命运、心连心的奋斗历程是中华民族强大凝聚力和非凡创造力的重要源泉”。展望未来，处理好民族问题、做好民族工作，“是关系祖国统一和边疆巩固的大事，是关系民族团结和社会稳定的大事，是关系国家长治久安和中华民族繁荣昌盛的大事”。
一颗颗珍珠玛瑙样的石榴籽，密密匝匝、紧紧实实地簇拥在一起，正如我们56个民族组成的大家庭，心往一处想、劲往一处使，共同奔向民族复兴的美好明天。
15日下午，正在内蒙古赤峰市考察的习近平总书记来到喀喇沁旗河南街道马鞍山村，走进农户张国利家。张国利家四世同堂，家庭成员中有蒙古族、满族、汉族3个民族。习近平看到张国利家和睦相处、其乐融融，称赞他们是“民族团结之家”。
在与基层干部群众代表交流时，习近平强调，全面建成小康社会，一个民族不能少；实现中华民族伟大复兴，一个民族也不能少。他说：“民族区域自治制度是我国的基本政治制度，要认真总结民族区域自治的理论和实践经验，坚持和完善这一制度，促进民族团结融合，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。”
“石榴籽”，一个亲切、熟悉的比喻。在谈到民族团结时，习近平多次用到这一比喻，生动鲜活，让人印象深刻。
2018年3月5日，习近平在参加内蒙古代表团审议时强调，要深入践行守望相助理念，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同守卫祖国边疆、共同创造美好生活。
2017年3月10日，习近平在参加新疆代表团审议时说：“像爱护自己的眼睛一样爱护民族团结，像珍视自己的生命一样珍视民族团结，像石榴籽那样紧紧抱在一起。”
2014年5月召开的第二次中央新疆工作座谈会上，习近平指出：“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助，像石榴籽那样紧紧抱在一起。”
还有2017年1月，在给库尔班大叔后人的回信中，他也殷殷期盼：“希望你们全家继续像库尔班大叔那样，同乡亲们一道，做热爱党、热爱祖国、热爱中华民族大家庭的模范，促进各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，在党的领导下共同创造新疆更加美好的明天。”
……
总书记频繁提到“石榴籽”的背后，是对民族问题的始终关注，是对做好民族工作的一贯重视。
他眼光深邃，深刻认识到：“民族问题是一个带有根本性的问题，是社会发展总问题的一部分……做好民族工作，有重要的现实意义和深远的历史意义。”
回溯历史，“我国各族人民同呼吸、共命运、心连心的奋斗历程是中华民族强大凝聚力和非凡创造力的重要源泉”。展望未来，处理好民族问题、做好民族工作，“是关系祖国统一和边疆巩固的大事，是关系民族团结和社会稳定的大事，是关系国家长治久安和中华民族繁荣昌盛的大事”。
一颗颗珍珠玛瑙样的石榴籽，密密匝匝、紧紧实实地簇拥在一起，正如我们56个民族组成的大家庭，心往一处想、劲往一处使，共同奔向民族复兴的美好明天。
Tuesday, July 16, 2019
कैम्ब्रिज एनालिटिकाः फ़ेसबुक पर लगा क़रीब 34,000 करोड़ का जुर्माना
अमरीकी नियामकों ने फ़ेसबुक पर पाँच अरब डॉलर यानी लगभग 34 हज़ार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मंज़ूरी दे दी है.
अमरीकी मीडिया में छपी ख़बरों के मुताबिक यह जुर्माना सोशल मीडिया कंपनी के ख़िलाफ़ डेटा गोपनीयता उल्लंघन के मामले में चल रही जांच के निपटारे के लिए लगाया गया है.
संघीय व्यापार आयोग (एफ़टीसी) उस मामले की जांच कर रहा है जिसमें राजनीतिक परामर्श कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर ग़लत तरीके से फ़ेसबुक के 8.7 करोड़ यूजर्स का डेटा हासिल करने के आरोप हैं.
अमरीकी मीडिया को सूत्रों ने बताया कि एफ़टीसी ने समझौते के लिए यह मंजूरी 3-2 के बहुमत से दी है.
जब बीबीसी ने इन मीडिया रिपोर्टों पर फ़ेसबुक और एफ़टीसी से पूछा तो उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया.
एफ़टीसी ने फ़ेसबुक के ख़िलाफ़ यह जांच मार्च 2018 में उन रिपोर्टों के बाद शुरू की थी जिसमें बताया गया था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने करोड़ों फ़ेसबुक यूजर्स का डाटा हासिल किया था.
जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या फ़ेसबुक ने 2011 के उस समझौते का उल्लंघन किया था जिसके तहत यूजर्स का निजी डाटा हासिल करने से पहले उनकी सहमति लेना अनिवार्य है.
रिपब्लिकन कमिश्नर इसके पक्ष में और डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहे थे.
फ़ेसबुक और एफ़टीसी ने मीडिया रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की है और बीबीसी से इस पर कोई भी टिप्पणी से इनकार किया है.
हालांकि यह जुर्माना फ़ेसबुक के लगाए गए अनुमान के मुताबिक है, जिसमें उसने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वो पाँच अरब डॉलर तक जुर्माने का अनुमान लगा रहा है.
यदि इस ख़बर की पुष्टि होती है तो यह एफ़टीसी का किसी तकनीकी कंपनी पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना होगा.
कंपनी ने अप्रैल में अपने निवेशकों को बताया था कि उसने अधिकांश राशि को जुर्माने के लिए अलग रख दिया है, जिसका मतलब यह है कि कंपनी इस जुर्माने से बहुत अधिक वित्तीय दबाव महसूस नहीं करेगी.
हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि कंपनी पर इसके अलावा और क्या कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि गोपनीयता की निगरानी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा या फिर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को भी किसी कार्रवाई से गुजरना होगा.
यह निपटारा कंपनी की वार्षिक कमाई का लगभग एक-चौथाई हिस्से के बराबर है. यह उन लोगों की आलोचना को फिर से हवा देगा जो यह कहते हैं कि यह जुर्माना काफी नहीं है.
कैम्ब्रिज एनालिटिका एक राजनीतिक परामर्शदाता ब्रितानी कंपनी थी, जिस पर करोड़ों फ़ेसबुक यूजर्स का डेटा हासिल करने और उसका इस्तेमाल अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनल्ड ट्रंप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल के आरोप हैं.
आरोप है कि कंपनी ने डाटा का इस्तेमाल वोटरों के मतों को प्रभावित करने के लिए किया था.
यह डाटा एक क्विज के ज़रिए हासिल किया गया था, जिसमें यूजर्स को कुछ सवालों के जवाब देने थे.
यह क्विज इस तरह के बनाया गया था कि इसमें हिस्सा लेने वाले न सिर्फ़ यूजर्स का डाटा बल्कि उनसे जुड़े दोस्तों का भी डाटा इकट्ठा कर लेता था.
फ़ेसबुक ने कहा था कि उसका मानना है कि 8.7 करोड़ यूजर्स का डाटा ग़लत तरीके से कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ साझा किया गया था.
अमरीकी मीडिया में छपी ख़बरों के मुताबिक यह जुर्माना सोशल मीडिया कंपनी के ख़िलाफ़ डेटा गोपनीयता उल्लंघन के मामले में चल रही जांच के निपटारे के लिए लगाया गया है.
संघीय व्यापार आयोग (एफ़टीसी) उस मामले की जांच कर रहा है जिसमें राजनीतिक परामर्श कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर ग़लत तरीके से फ़ेसबुक के 8.7 करोड़ यूजर्स का डेटा हासिल करने के आरोप हैं.
अमरीकी मीडिया को सूत्रों ने बताया कि एफ़टीसी ने समझौते के लिए यह मंजूरी 3-2 के बहुमत से दी है.
जब बीबीसी ने इन मीडिया रिपोर्टों पर फ़ेसबुक और एफ़टीसी से पूछा तो उन्होंने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया.
एफ़टीसी ने फ़ेसबुक के ख़िलाफ़ यह जांच मार्च 2018 में उन रिपोर्टों के बाद शुरू की थी जिसमें बताया गया था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने करोड़ों फ़ेसबुक यूजर्स का डाटा हासिल किया था.
जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या फ़ेसबुक ने 2011 के उस समझौते का उल्लंघन किया था जिसके तहत यूजर्स का निजी डाटा हासिल करने से पहले उनकी सहमति लेना अनिवार्य है.
रिपब्लिकन कमिश्नर इसके पक्ष में और डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहे थे.
फ़ेसबुक और एफ़टीसी ने मीडिया रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की है और बीबीसी से इस पर कोई भी टिप्पणी से इनकार किया है.
हालांकि यह जुर्माना फ़ेसबुक के लगाए गए अनुमान के मुताबिक है, जिसमें उसने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वो पाँच अरब डॉलर तक जुर्माने का अनुमान लगा रहा है.
यदि इस ख़बर की पुष्टि होती है तो यह एफ़टीसी का किसी तकनीकी कंपनी पर लगाया गया सबसे बड़ा जुर्माना होगा.
कंपनी ने अप्रैल में अपने निवेशकों को बताया था कि उसने अधिकांश राशि को जुर्माने के लिए अलग रख दिया है, जिसका मतलब यह है कि कंपनी इस जुर्माने से बहुत अधिक वित्तीय दबाव महसूस नहीं करेगी.
हम अभी तक यह नहीं जानते हैं कि कंपनी पर इसके अलावा और क्या कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि गोपनीयता की निगरानी पर अधिक ध्यान दिया जाएगा या फिर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को भी किसी कार्रवाई से गुजरना होगा.
यह निपटारा कंपनी की वार्षिक कमाई का लगभग एक-चौथाई हिस्से के बराबर है. यह उन लोगों की आलोचना को फिर से हवा देगा जो यह कहते हैं कि यह जुर्माना काफी नहीं है.
कैम्ब्रिज एनालिटिका एक राजनीतिक परामर्शदाता ब्रितानी कंपनी थी, जिस पर करोड़ों फ़ेसबुक यूजर्स का डेटा हासिल करने और उसका इस्तेमाल अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनल्ड ट्रंप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल के आरोप हैं.
आरोप है कि कंपनी ने डाटा का इस्तेमाल वोटरों के मतों को प्रभावित करने के लिए किया था.
यह डाटा एक क्विज के ज़रिए हासिल किया गया था, जिसमें यूजर्स को कुछ सवालों के जवाब देने थे.
यह क्विज इस तरह के बनाया गया था कि इसमें हिस्सा लेने वाले न सिर्फ़ यूजर्स का डाटा बल्कि उनसे जुड़े दोस्तों का भी डाटा इकट्ठा कर लेता था.
फ़ेसबुक ने कहा था कि उसका मानना है कि 8.7 करोड़ यूजर्स का डाटा ग़लत तरीके से कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ साझा किया गया था.
Monday, July 8, 2019
Экс-глава Ингушетии Евкуров стал заместителем Шойгу
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны России, говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе также отмечается, что Евкурову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
До настоящего времени министру обороны было позволено иметь не более 11 заместителей, и все эти должности уже заняты. Однако одновременно с указом о назначении Евкурова вышел указ, расширяющий число заместителей министра обороны до 12.
"Евкуров - боевой генерал, человек заслуженный. У него немало врагов, несколько лет назад на него было совершено покушение. Поэтому после ухода с должности руководителя Ингушетии ему необходимо было обеспечить охрану и специальный транспорт. В случае с минобороны, все это для заместителя министра может быть обеспечено", - сказал Би-би-си федеральный чиновник, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать в СМИ кадровые назначения в минобороны.
24 июня Евкуров объявил, что добровольно оставляет пост главы Ингушетии. В своем заявлении он пожаловался на разобщенность народа и на отсутствие единства в обществе.
"Я отчетливо вижу, что сегодня оно (единство) проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены", - заявил Евкуров.
Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. Очередной срок его полномочий истекал в 2023 году.
На прощальной встрече с коллективом администрации в Магасе Евкуров сообщил, что намерен удалить все свои аккаунты в соцсетях в связи с тем, что его дальнейшая работа не предполагает такой публичности.
Врио главы Ингушетии был назначен 60-летний экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов, который ранее возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.
3 июля стало известно, что Калиматов уволил семь советников Евкурова, а еще двух переназначил на свои должности.
Спорная граница
26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была официально определена в 1991 году, когда перестала существовать Чечено-Ингушская АССР.
Решение вызвало волну массовых протестов. Многие политологи отмечали, что акции сильно пошатнули позиции главы Ингушетии.
Уже в 2019 году на фоне второго витка противостояния все чаще стали звучать прямые призывы к отставке Евкурова. Одновременно все чаще власти обыскивали и задерживали активистов протестного движения.
28 марта народное собрание Ингушетии должно было рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона о референдуме Республики Ингушетия, но за неделю до этого Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это "неоднозначной реакцией" на него в регионе.
Несмотря на это 26 марта в Магасе прошел согласованный митинг, который собрал, по разным данным, от четырех до 30 тысяч человек. После истечения заявленной продолжительности акции часть протестующих отказалась расходиться, объявив ее бессрочной. К протесту против передачи ингушских земель Чечне также добавилось требование отставки Евкурова.
Кто такой Юнус-Бек Евкуров?
Евкуров родился в июле 1963 года в северо-осетинском селе Тарское. Он получил военное образование: в 1989-м году закончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, затем - в конце 1990-х - Военную академию имени Фрунзе, а в 2004 году - Военную академию генштаба Вооруженных сил.
В 1982 году Евкуров начал служить в российских вооруженных силах. В 1999 году он был одним из командующих операцией по переброске батальона Военно-воздушных сил (ВДВ) России из Боснии и Герцеговины в косовский город Приштина.
В 2000 году президент России Владимир Путин своим указом присвоил Евкурову за марш-бросок на Приштину звание Героя России.
В 2008 году Путин назначил Евкурова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. Как рассказывал сам Евкуров в интервью "Коммерсанту", занять пост главы Ингушетии ему предлагали еще с 2004 года.
"Проговаривали со мной этот вопрос - да. В 2004 году и позже. Я тогда говорил: найдите хорошего гражданского человека - экономиста там, предпринимателя или политика. Зачем опять военного", - рассказал он изданию. В июне 2009 году на Евкурова было совершено покушение.
В припаркованном автомобиле на обочине федеральной трассы "Кавказ" в Назрани сработало взрывное устройство, когда мимо проезжал кортеж Евкурова. Взрыв совершил смертник. В результате взрыва Евкуров получил ранение, его охранник, который находился с ним в одном автомобиле, погиб на месте.
В 2013 году депутаты ингушского парламента избрали его президентом республики на пять лет, а в 2018 он был переизбран на этот пост в третий раз.
В документе также отмечается, что Евкурову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
До настоящего времени министру обороны было позволено иметь не более 11 заместителей, и все эти должности уже заняты. Однако одновременно с указом о назначении Евкурова вышел указ, расширяющий число заместителей министра обороны до 12.
"Евкуров - боевой генерал, человек заслуженный. У него немало врагов, несколько лет назад на него было совершено покушение. Поэтому после ухода с должности руководителя Ингушетии ему необходимо было обеспечить охрану и специальный транспорт. В случае с минобороны, все это для заместителя министра может быть обеспечено", - сказал Би-би-си федеральный чиновник, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать в СМИ кадровые назначения в минобороны.
24 июня Евкуров объявил, что добровольно оставляет пост главы Ингушетии. В своем заявлении он пожаловался на разобщенность народа и на отсутствие единства в обществе.
"Я отчетливо вижу, что сегодня оно (единство) проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены", - заявил Евкуров.
Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. Очередной срок его полномочий истекал в 2023 году.
На прощальной встрече с коллективом администрации в Магасе Евкуров сообщил, что намерен удалить все свои аккаунты в соцсетях в связи с тем, что его дальнейшая работа не предполагает такой публичности.
Врио главы Ингушетии был назначен 60-летний экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов, который ранее возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.
3 июля стало известно, что Калиматов уволил семь советников Евкурова, а еще двух переназначил на свои должности.
Спорная граница
26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была официально определена в 1991 году, когда перестала существовать Чечено-Ингушская АССР.
Решение вызвало волну массовых протестов. Многие политологи отмечали, что акции сильно пошатнули позиции главы Ингушетии.
Уже в 2019 году на фоне второго витка противостояния все чаще стали звучать прямые призывы к отставке Евкурова. Одновременно все чаще власти обыскивали и задерживали активистов протестного движения.
28 марта народное собрание Ингушетии должно было рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона о референдуме Республики Ингушетия, но за неделю до этого Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это "неоднозначной реакцией" на него в регионе.
Несмотря на это 26 марта в Магасе прошел согласованный митинг, который собрал, по разным данным, от четырех до 30 тысяч человек. После истечения заявленной продолжительности акции часть протестующих отказалась расходиться, объявив ее бессрочной. К протесту против передачи ингушских земель Чечне также добавилось требование отставки Евкурова.
Кто такой Юнус-Бек Евкуров?
Евкуров родился в июле 1963 года в северо-осетинском селе Тарское. Он получил военное образование: в 1989-м году закончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, затем - в конце 1990-х - Военную академию имени Фрунзе, а в 2004 году - Военную академию генштаба Вооруженных сил.
В 1982 году Евкуров начал служить в российских вооруженных силах. В 1999 году он был одним из командующих операцией по переброске батальона Военно-воздушных сил (ВДВ) России из Боснии и Герцеговины в косовский город Приштина.
В 2000 году президент России Владимир Путин своим указом присвоил Евкурову за марш-бросок на Приштину звание Героя России.
В 2008 году Путин назначил Евкурова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. Как рассказывал сам Евкуров в интервью "Коммерсанту", занять пост главы Ингушетии ему предлагали еще с 2004 года.
"Проговаривали со мной этот вопрос - да. В 2004 году и позже. Я тогда говорил: найдите хорошего гражданского человека - экономиста там, предпринимателя или политика. Зачем опять военного", - рассказал он изданию. В июне 2009 году на Евкурова было совершено покушение.
В припаркованном автомобиле на обочине федеральной трассы "Кавказ" в Назрани сработало взрывное устройство, когда мимо проезжал кортеж Евкурова. Взрыв совершил смертник. В результате взрыва Евкуров получил ранение, его охранник, который находился с ним в одном автомобиле, погиб на месте.
В 2013 году депутаты ингушского парламента избрали его президентом республики на пять лет, а в 2018 он был переизбран на этот пост в третий раз.
Thursday, June 27, 2019
男性避孕药：英国试验避孕药膏让女性缓口气
29岁的詹姆斯·奥瓦尔斯和27岁的戴安娜·巴德斯利等450对夫妇参加了爱丁堡大学的这项男性避孕药研究项目。
在未来的一年之内，他们只允许使用这种新型的男性激素软膏作为唯一的避孕手段。
这种软膏的主要成分是黄体酮和睾丸激素（progesterone and testosterone）。
其原理是黄体酮可以阻止男性睾丸生成精子，从而达到避孕效果。但药膏中的睾丸激素则弥补了由此所导致的男性体内睾丸激素水平下降，以达到平衡。
研究人员希望这一男性新型避孕药膏最终可以成为女性避孕药丸的一种替代产品，让人们可以长期放心地使用。
奥瓦尔斯告诉BBC，每次使用时只需挤出大约2厘米（相当于50便士硬币大小）的药膏，分别把它涂抹在两侧的肩部和胸部。
药膏在3到4秒之间就干掉了，然后穿好衣服开始一天正常的工作和生活。
奥瓦尔斯表示，他从2月份开始就使用这种避孕药膏，但之前是与其他一些避孕措施一同使用的。
一个星期前，则开始把它当作唯一的避孕手段。奥瓦尔斯注意到，自从用了药膏后性欲有所提升。但其他的一些副作用很小，可以忽略不计。
总的来说，奥瓦尔斯对药膏感觉不错。与此同时，他对任何未来可能出现的男性避孕产品都持比较积极的态度。
女性避孕药已经上市几十年，而且在世界许多国家得到推广和普遍应用。相比之下，男性却没有类似的避孕药。
目前，男性已知的避孕方式主要有两种：安全套（也称避孕套），或是做输精管结扎术（vasectomy）。
有人说，推广男性避孕药缺少社会和商业意愿。
英国爱丁堡大学的安德森教授表示，制药业对新兴男子避孕药品反应滞缓，可能是因为他们对男性避孕产品潜在市场信心不足。尽管有有力证据表明男性和他们的伴侣对新避孕产品表示欢迎和感兴趣。
安德森教授还说，如果没有制药行业的参与和投资，研究人员只能依赖学术和慈善资金。
但业界人士表示，它距离上市至少还有10年以上，因为，即使小规模试验效果肯定的话，也仍然需要进行更大规模的试验。
而对奥瓦尔斯的女朋友巴德斯利来说，男性避孕药膏无疑是个好消息。
她说，自己从16岁时起就服用避孕药，在未来的12个月自己至少可以放松身心，休息一下了。
巴德斯利说，男性避孕药不但为男士们提供了更多的自由选择，同时也让女性可以缓口气。
在未来的一年之内，他们只允许使用这种新型的男性激素软膏作为唯一的避孕手段。
这种软膏的主要成分是黄体酮和睾丸激素（progesterone and testosterone）。
其原理是黄体酮可以阻止男性睾丸生成精子，从而达到避孕效果。但药膏中的睾丸激素则弥补了由此所导致的男性体内睾丸激素水平下降，以达到平衡。
研究人员希望这一男性新型避孕药膏最终可以成为女性避孕药丸的一种替代产品，让人们可以长期放心地使用。
奥瓦尔斯告诉BBC，每次使用时只需挤出大约2厘米（相当于50便士硬币大小）的药膏，分别把它涂抹在两侧的肩部和胸部。
药膏在3到4秒之间就干掉了，然后穿好衣服开始一天正常的工作和生活。
奥瓦尔斯表示，他从2月份开始就使用这种避孕药膏，但之前是与其他一些避孕措施一同使用的。
一个星期前，则开始把它当作唯一的避孕手段。奥瓦尔斯注意到，自从用了药膏后性欲有所提升。但其他的一些副作用很小，可以忽略不计。
总的来说，奥瓦尔斯对药膏感觉不错。与此同时，他对任何未来可能出现的男性避孕产品都持比较积极的态度。
女性避孕药已经上市几十年，而且在世界许多国家得到推广和普遍应用。相比之下，男性却没有类似的避孕药。
目前，男性已知的避孕方式主要有两种：安全套（也称避孕套），或是做输精管结扎术（vasectomy）。
有人说，推广男性避孕药缺少社会和商业意愿。
英国爱丁堡大学的安德森教授表示，制药业对新兴男子避孕药品反应滞缓，可能是因为他们对男性避孕产品潜在市场信心不足。尽管有有力证据表明男性和他们的伴侣对新避孕产品表示欢迎和感兴趣。
安德森教授还说，如果没有制药行业的参与和投资，研究人员只能依赖学术和慈善资金。
但业界人士表示，它距离上市至少还有10年以上，因为，即使小规模试验效果肯定的话，也仍然需要进行更大规模的试验。
而对奥瓦尔斯的女朋友巴德斯利来说，男性避孕药膏无疑是个好消息。
她说，自己从16岁时起就服用避孕药，在未来的12个月自己至少可以放松身心，休息一下了。
巴德斯利说，男性避孕药不但为男士们提供了更多的自由选择，同时也让女性可以缓口气。
Thursday, June 20, 2019
基因科学：开启个体化治疗对你来说意味着什么？
一提到个体化治疗（personalised medicine or treatment），你会想到什么？一种针对你个人病情“量身定制”的药物和治疗吗？
其实，对症下药是治病的基本原则。但随着现代医学技术的发展与进步，利用我们每个人独特的基因组（genomes）特征，有望研制出针对我们每个人量身定做的更有效的治疗方法已经不是梦想。
在生物学中，一个生物体的基因组（又称基因体）是指包含在该生物的DNA（脱氧核糖核酸）中的全部遗传信息。
我们每个人身体中有99%的DNA是相同的。但剩下的那不到1%的区别才是构成我们每个人独一无二的原因。
也正是由于这一微小的差别，才会影响人们所患疾病的严重程度以及接受治疗的效果等。
与此同时，了解这些细微不同可以帮助我们找到治疗疾病的最佳方案，其中包括癌症，心脏病以及抑郁症等一系列疾病。
癌症治疗
在开发个体化治疗方面，癌症当数是在这方面最先进的领域了。
例如，英国国民保健系统（NHS）已经开始利用DNA测序排列不同来帮助医生预防和预测某些癌症。
比如，医学人员发现如果通过筛查显示，一些女性所携带的BRCA1或BRCA2（乳腺癌1号或2号基因，也称乳腺癌易感基因1号或2号）基因发生改变，那么这些女性罹患乳腺癌或是卵巢癌的风险会显著增加。
因此，如果通过筛查得知携带高风险基因有突变可能，就可以采取像朱莉一样的措施。这就令乳腺癌治疗和预防向个体化迈进了一步。
对某些癌症来说，测量其基因活动（ gene activity） 已经成为医学界的一种普遍做法。因为通过测试基因活动的高、中、低水平可以看到一个特定基因在细胞或组织中的活跃程度，借此可以评估其风险和治疗决定。
还以乳腺癌为例，通过测试肿瘤中的基因活动程度来确定是否要进行化疗以及化疗是否有效？
英格兰已经为患罕见疾病的儿童提供基因组测序（genome sequencing）。这意味着有些儿童的治疗已经开始更趋向于个体化治疗。
其中，一名11岁的男孩成为接受一种叫CAR-T治疗白血病药物的首名患者。这种药物通过重组病人的免疫系统来抗击癌症。
剑桥大学的科学家正在绘制被诊断患有乳腺癌女性的所有遗传密码。
在未来5年，英国计划测序100万个基因组。
像心脏病、糖尿病以及传染性疾病要综合遗传、生活方式等因素来治疗。也就是说，仅仅依靠DNA测序的细微差别将无法预测某人是否会发病。
败血症是一种能给人带来严重生命威胁的疾病。个体化治疗可以在败血症方面派上用场。
败血症往往是在免疫系统试图抵抗感染时损伤人体器官所造成的。英国每年有52000人死于败血症。
通常在治疗败血症时首先使用普通抗生素来减少感染。之后，病人需要接受验血以找到引发败血症的到底是哪种细菌。
在找到“罪魁祸首”后，才能使用更具有针对性的抗生素来治疗。
但是，验血会延误治疗的宝贵时间，而且也无法总能确保找到引起感染的细菌。
但通过察看败血症病人免疫系统的基因活动情况，医疗人员可以找到一些治疗线索。比如，研究人员希望能够找到到底是免疫系统中哪一部分未能正常工作而导致这一情况。这样就可以帮助医生决定该如何对症下药了。
这表明，个体化治疗既能用在紧急抢救中的急症患者，也能用在像癌症这样相对长期的慢性病患者身上。
微电极生物传感器装置（ the microelectrode biosensor）是一种新技术，它可以检测到血液中的即时变化。研究人员目前正在研制该技术，希望能使快速分析成为现实。
研究人员希望，未来包括基因活动在内的基因组信息能够成为英国家庭医生问诊看病常备工具的一部分。
未来的医学将会越来越多地利用基因组的信息来帮助治疗疾病。
此外，研究人员也在观测抑郁和焦虑是否也受遗传影响，这样就可以有的放矢的开发在这方面新的个体化治疗方案了。
研究人员还希望通过分析英国最大的生物样本库（the UK Biobank）中人们DNA测序的微妙差别来鉴别哪些人一生中突发心脏病的风险更高。
当然，不要指望个体化治疗意味着厂商专门为你生产个体化药物。但它可以帮助医生更准确地对症下药以及采取何种治疗手段为最佳。
其实，对症下药是治病的基本原则。但随着现代医学技术的发展与进步，利用我们每个人独特的基因组（genomes）特征，有望研制出针对我们每个人量身定做的更有效的治疗方法已经不是梦想。
在生物学中，一个生物体的基因组（又称基因体）是指包含在该生物的DNA（脱氧核糖核酸）中的全部遗传信息。
我们每个人身体中有99%的DNA是相同的。但剩下的那不到1%的区别才是构成我们每个人独一无二的原因。
也正是由于这一微小的差别，才会影响人们所患疾病的严重程度以及接受治疗的效果等。
与此同时，了解这些细微不同可以帮助我们找到治疗疾病的最佳方案，其中包括癌症，心脏病以及抑郁症等一系列疾病。
癌症治疗
在开发个体化治疗方面，癌症当数是在这方面最先进的领域了。
例如，英国国民保健系统（NHS）已经开始利用DNA测序排列不同来帮助医生预防和预测某些癌症。
比如，医学人员发现如果通过筛查显示，一些女性所携带的BRCA1或BRCA2（乳腺癌1号或2号基因，也称乳腺癌易感基因1号或2号）基因发生改变，那么这些女性罹患乳腺癌或是卵巢癌的风险会显著增加。
因此，如果通过筛查得知携带高风险基因有突变可能，就可以采取像朱莉一样的措施。这就令乳腺癌治疗和预防向个体化迈进了一步。
对某些癌症来说，测量其基因活动（ gene activity） 已经成为医学界的一种普遍做法。因为通过测试基因活动的高、中、低水平可以看到一个特定基因在细胞或组织中的活跃程度，借此可以评估其风险和治疗决定。
还以乳腺癌为例，通过测试肿瘤中的基因活动程度来确定是否要进行化疗以及化疗是否有效？
英格兰已经为患罕见疾病的儿童提供基因组测序（genome sequencing）。这意味着有些儿童的治疗已经开始更趋向于个体化治疗。
其中，一名11岁的男孩成为接受一种叫CAR-T治疗白血病药物的首名患者。这种药物通过重组病人的免疫系统来抗击癌症。
剑桥大学的科学家正在绘制被诊断患有乳腺癌女性的所有遗传密码。
在未来5年，英国计划测序100万个基因组。
像心脏病、糖尿病以及传染性疾病要综合遗传、生活方式等因素来治疗。也就是说，仅仅依靠DNA测序的细微差别将无法预测某人是否会发病。
败血症是一种能给人带来严重生命威胁的疾病。个体化治疗可以在败血症方面派上用场。
败血症往往是在免疫系统试图抵抗感染时损伤人体器官所造成的。英国每年有52000人死于败血症。
通常在治疗败血症时首先使用普通抗生素来减少感染。之后，病人需要接受验血以找到引发败血症的到底是哪种细菌。
在找到“罪魁祸首”后，才能使用更具有针对性的抗生素来治疗。
但是，验血会延误治疗的宝贵时间，而且也无法总能确保找到引起感染的细菌。
但通过察看败血症病人免疫系统的基因活动情况，医疗人员可以找到一些治疗线索。比如，研究人员希望能够找到到底是免疫系统中哪一部分未能正常工作而导致这一情况。这样就可以帮助医生决定该如何对症下药了。
这表明，个体化治疗既能用在紧急抢救中的急症患者，也能用在像癌症这样相对长期的慢性病患者身上。
微电极生物传感器装置（ the microelectrode biosensor）是一种新技术，它可以检测到血液中的即时变化。研究人员目前正在研制该技术，希望能使快速分析成为现实。
研究人员希望，未来包括基因活动在内的基因组信息能够成为英国家庭医生问诊看病常备工具的一部分。
未来的医学将会越来越多地利用基因组的信息来帮助治疗疾病。
此外，研究人员也在观测抑郁和焦虑是否也受遗传影响，这样就可以有的放矢的开发在这方面新的个体化治疗方案了。
研究人员还希望通过分析英国最大的生物样本库（the UK Biobank）中人们DNA测序的微妙差别来鉴别哪些人一生中突发心脏病的风险更高。
当然，不要指望个体化治疗意味着厂商专门为你生产个体化药物。但它可以帮助医生更准确地对症下药以及采取何种治疗手段为最佳。
Wednesday, June 12, 2019
华为英国国会答疑能否打消5G安全疑虑
华为全球网络安全和隐私官约翰·萨福克（John Suffolk） 周一（10）出席英国国会听证会，回应英国国会议员提问。关于华为设备安全性及与中国政府关系的问题，萨福克表示华为经得起检验。BBC商业记者玛莉安·卢森 (Mary-Ann Russon) 报导了这场华为在英国听证会上的答辩。
华为否认与中国政府有特殊联系
萨福克（John Suffolk）周一告诉英国国会议员，华为从未被中国或任何其他政府要求“做任何特殊的事情。”
萨福克表示，华为欢迎外界分析其产品，并检测工程或编码缺陷。
“我们毫不掩饰地站在世界面前，但我们乐意被这样检视，因为它使我们能够改进我们的产品。” 萨福克表示。
他补充说：“我们希望外界有所发现。无论是一项还是一千项发现，我们都不在意。我们不会这些发现而感到尴尬。”
华为受邀参加科技选拔委员会会议（Technology and Science Select Committee），回答英国国会议员关于其设备安全性及与中国政府关系的问题。美国政府认为华为可以将其产品用于监控，于是鼓励国际盟友从他们的5G设备中封杀华为。
萨福克说：“中国政府从来没有要求华为做任何不该做的事。”
“再补充一句，中国或任何其他任何国家都没未曾要求华为做任何会减低产品安全性的事情。”
英国国会议员对中国侵犯人权的行为表示担忧，包括新闻报道称在新疆有多达100万名穆斯林民众被拘留一事。他们询问华为，是否需要在新疆提供设备给中国政府，特别是考虑到2017年《中国情报法》要求个人和机构必须与中国情报机关合作。
萨福克说：“华为之前不得不花了一段时间与中国当局一起澄清事实，但结果出来很清楚，我们没有被要求做任何不该做的事情。”
“我们已通过我们的律师验证，并经过钱斯（Clifford Chance）律师行再次验证……根据他们提供的法律建议，华为不做任何会削弱产品安全的事情。”萨福克称。国会议员还询问华为是否能够通过其设备与英国的5G移动网络建立远程连结。萨福克回应称，华为只是为移动网络运营商提供通讯设备。
“我们不运行网络，所以我们无法碰触在网络上运行的任何数据，”他还解释，华为只是大约200家供应商中的其中一家，一起提供各种不同的设备，建设英国5G网络。
“但是如果营运商发现华为设备上的问题，我们在罗马尼亚的支援中心将能够远程接入设备，以解决问题。”
国会议员还想知道是否可以使用5G网络来跟踪个人用户。萨福克回应，移动电话技术要求移动运营商不断追踪用户电话，以便能将它们连接到移动网络。在这逻辑之下，运营商始终需不断追踪客户。他还告诉英国国会议员，华为产品中大约只有30％的组件实际上是由该公司制造， 其余的组件都产自华为密切监控的全球供应链，以堵住安全漏洞。
英国：华为突破美国封杀的破口?
BBC中文记者 吕嘉鸿
美国对华为的封杀行动仍在继续，但华为在英国的际遇有所不同。首相特里莎·梅（Theresa May）执政后期，一度传出英国政府已经放行华为的消息，这一放行一旦成真，华为将成为“五眼联盟”中唯一为华为开绿灯的国家，英国相信，只要让华为仅参与5G非核心项目建设，则风险可控。
但这也不表示华为在英国一帆风顺。
之前，前国防大臣加文•威廉姆森（Gavin Williamson）被特里莎·梅认为泄露国家安全委员有关华为的讨论而被要求离职。而威廉姆森是公开反对华为入主英国5Ｇ工程的政治人物之一。
根据BBC之前分析，反对华为入主英国5G建设工程的官员尚有内政大臣贾伟德（Sajid Javid）、外交事务大臣亨特（Jeremy Hunt）以及前伦敦市长约翰逊 （Boris Johnson）等，而后两者都是下任首相的热门人选。这显示出华为此刻前往英国议会进行听证会的必要性——试图力保华为在英国目前为止还算乐观的前景。
换言之，在“五眼联盟”中，英国一直是华为力求突围的破口。但华为能不能在这里取得突破，可能取决于新任首相的态度，以及国会听证后作出的判断。
华为否认与中国政府有特殊联系
萨福克（John Suffolk）周一告诉英国国会议员，华为从未被中国或任何其他政府要求“做任何特殊的事情。”
萨福克表示，华为欢迎外界分析其产品，并检测工程或编码缺陷。
“我们毫不掩饰地站在世界面前，但我们乐意被这样检视，因为它使我们能够改进我们的产品。” 萨福克表示。
他补充说：“我们希望外界有所发现。无论是一项还是一千项发现，我们都不在意。我们不会这些发现而感到尴尬。”
华为受邀参加科技选拔委员会会议（Technology and Science Select Committee），回答英国国会议员关于其设备安全性及与中国政府关系的问题。美国政府认为华为可以将其产品用于监控，于是鼓励国际盟友从他们的5G设备中封杀华为。
萨福克说：“中国政府从来没有要求华为做任何不该做的事。”
“再补充一句，中国或任何其他任何国家都没未曾要求华为做任何会减低产品安全性的事情。”
英国国会议员对中国侵犯人权的行为表示担忧，包括新闻报道称在新疆有多达100万名穆斯林民众被拘留一事。他们询问华为，是否需要在新疆提供设备给中国政府，特别是考虑到2017年《中国情报法》要求个人和机构必须与中国情报机关合作。
萨福克说：“华为之前不得不花了一段时间与中国当局一起澄清事实，但结果出来很清楚，我们没有被要求做任何不该做的事情。”
“我们已通过我们的律师验证，并经过钱斯（Clifford Chance）律师行再次验证……根据他们提供的法律建议，华为不做任何会削弱产品安全的事情。”萨福克称。国会议员还询问华为是否能够通过其设备与英国的5G移动网络建立远程连结。萨福克回应称，华为只是为移动网络运营商提供通讯设备。
“我们不运行网络，所以我们无法碰触在网络上运行的任何数据，”他还解释，华为只是大约200家供应商中的其中一家，一起提供各种不同的设备，建设英国5G网络。
“但是如果营运商发现华为设备上的问题，我们在罗马尼亚的支援中心将能够远程接入设备，以解决问题。”
国会议员还想知道是否可以使用5G网络来跟踪个人用户。萨福克回应，移动电话技术要求移动运营商不断追踪用户电话，以便能将它们连接到移动网络。在这逻辑之下，运营商始终需不断追踪客户。他还告诉英国国会议员，华为产品中大约只有30％的组件实际上是由该公司制造， 其余的组件都产自华为密切监控的全球供应链，以堵住安全漏洞。
英国：华为突破美国封杀的破口?
BBC中文记者 吕嘉鸿
美国对华为的封杀行动仍在继续，但华为在英国的际遇有所不同。首相特里莎·梅（Theresa May）执政后期，一度传出英国政府已经放行华为的消息，这一放行一旦成真，华为将成为“五眼联盟”中唯一为华为开绿灯的国家，英国相信，只要让华为仅参与5G非核心项目建设，则风险可控。
但这也不表示华为在英国一帆风顺。
之前，前国防大臣加文•威廉姆森（Gavin Williamson）被特里莎·梅认为泄露国家安全委员有关华为的讨论而被要求离职。而威廉姆森是公开反对华为入主英国5Ｇ工程的政治人物之一。
根据BBC之前分析，反对华为入主英国5G建设工程的官员尚有内政大臣贾伟德（Sajid Javid）、外交事务大臣亨特（Jeremy Hunt）以及前伦敦市长约翰逊 （Boris Johnson）等，而后两者都是下任首相的热门人选。这显示出华为此刻前往英国议会进行听证会的必要性——试图力保华为在英国目前为止还算乐观的前景。
换言之，在“五眼联盟”中，英国一直是华为力求突围的破口。但华为能不能在这里取得突破，可能取决于新任首相的态度，以及国会听证后作出的判断。
Tuesday, May 28, 2019
广东肇庆局部地区空气中有“咸鱼味”？ 官方回应
中新网客户端5月28日电 针对“群众投诉空气中有‘咸鱼味’”情况，27日，广东省肇庆市委办公室微信公众号发布通报称，由于暴雨雨水把地面的污染物冲刷进入下水道，排入河涌，高温加速了有机物质腐化反应，释放出含硫、含氨臭味的气体，加之夜晚高空存在下沉气流，地面持续静风，不利于污染物输送扩散，从而导致局部地区出现“咸鱼味”等异味现象。
通报称，近日，广东省肇庆市端州区城中、城东区域出现不同程度的“咸鱼味”，相关单位陆续收到群众投诉。对此，肇庆市生态环境局迅速组织执法人员，分两组对端州内工业企业、水道管网及异味反映强烈区域进行摸排，全力追查异味源头。经排查，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂周边无明显异味现象，周边居民表示前进路、和平路未发现异常现象。随后，执法人员对星湖周边进行巡查。由于26日晚下雨，因此造成星湖水质浑浊，偶尔可闻到鱼腥味。同时，在排查跃龙涌和景蓝干渠沿线中发现其没有覆盖区域存在污泥发酵味道，异味为阵发性。
通报指出，结合往年城区“咸鱼味”事件分析，本次“咸鱼味”出现的时间及气象条件与往年都十分相似。同是在4、5月份的初夏季节，臭味出现前均曾下大雨，其后天气转晴，最高气温在29℃以上，晚上8时以后城区风速多小于1米/秒，以上条件均符合往年“咸鱼味”出现的特征。
通报称，综合排查情况及群众反映异味的位置，并咨询相关专家意见后，判断是由于暴雨雨水把地面的污染物冲刷进入下水道，排入河涌，高温加速了有机物质腐化反应，释放出含硫、含氨臭味的气体，加之夜晚高空存在下沉气流，地面持续静风，不利于污染物输送扩散，从而导致局部地区出现“咸鱼味”等异味现象。
据悉，目前，肇庆市环境局已协调相关单位加强当下季节下水道疏通和冲洗工作，减少异味产生。
通报介绍，目前，肇庆市已委托有资质单位编制《端州城区污水管网改造工程(首期)可行性研究报告》，并以城区污水管网特许经营推进污水管网建设，由特许经营中标单位肇庆市水务集团有限公司实施，预计今年8月施工，明年完成项目建设。项目将建成约125公里污水管网，将城东片区和跃龙片区部分污水引至肇庆市第一污水处理厂和肇庆市第二污水处理厂处理，有效缓解异味产生。
与此同时，在管网建设工作完善前，肇庆市还委托了东莞市江夏建设工程有限公司和广东五色时空生态环境科技有限公司，分别对泰湖新城小区干渠以及羚山涌河旁村-顺宝天誉流段、星湖-敏捷城流段开展生态治理工程，应急解决当前异味扰民问题。
通报称，近日，广东省肇庆市端州区城中、城东区域出现不同程度的“咸鱼味”，相关单位陆续收到群众投诉。对此，肇庆市生态环境局迅速组织执法人员，分两组对端州内工业企业、水道管网及异味反映强烈区域进行摸排，全力追查异味源头。经排查，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司星湖生化制药厂周边无明显异味现象，周边居民表示前进路、和平路未发现异常现象。随后，执法人员对星湖周边进行巡查。由于26日晚下雨，因此造成星湖水质浑浊，偶尔可闻到鱼腥味。同时，在排查跃龙涌和景蓝干渠沿线中发现其没有覆盖区域存在污泥发酵味道，异味为阵发性。
通报指出，结合往年城区“咸鱼味”事件分析，本次“咸鱼味”出现的时间及气象条件与往年都十分相似。同是在4、5月份的初夏季节，臭味出现前均曾下大雨，其后天气转晴，最高气温在29℃以上，晚上8时以后城区风速多小于1米/秒，以上条件均符合往年“咸鱼味”出现的特征。
通报称，综合排查情况及群众反映异味的位置，并咨询相关专家意见后，判断是由于暴雨雨水把地面的污染物冲刷进入下水道，排入河涌，高温加速了有机物质腐化反应，释放出含硫、含氨臭味的气体，加之夜晚高空存在下沉气流，地面持续静风，不利于污染物输送扩散，从而导致局部地区出现“咸鱼味”等异味现象。
据悉，目前，肇庆市环境局已协调相关单位加强当下季节下水道疏通和冲洗工作，减少异味产生。
通报介绍，目前，肇庆市已委托有资质单位编制《端州城区污水管网改造工程(首期)可行性研究报告》，并以城区污水管网特许经营推进污水管网建设，由特许经营中标单位肇庆市水务集团有限公司实施，预计今年8月施工，明年完成项目建设。项目将建成约125公里污水管网，将城东片区和跃龙片区部分污水引至肇庆市第一污水处理厂和肇庆市第二污水处理厂处理，有效缓解异味产生。
与此同时，在管网建设工作完善前，肇庆市还委托了东莞市江夏建设工程有限公司和广东五色时空生态环境科技有限公司，分别对泰湖新城小区干渠以及羚山涌河旁村-顺宝天誉流段、星湖-敏捷城流段开展生态治理工程，应急解决当前异味扰民问题。
Tuesday, May 21, 2019
क्या नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा 'सरोगेट कैंपेनिंग' था?
17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए सातों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्ज़िट पोल आ चुके हैं और अब 23 मई को आने वाले नतीजों का इंतज़ार है.
जैसे ही आख़िरी चरण के मतदान के लिए प्रचार थमा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ जाकर बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा अर्चना की थी.
यहां उन्होंने क़रीब 17 घंटा बिताए और गुफ़ा में ध्यान भी लगाया. इससे पहले उन्होंने केदारनाथ में 2013 में आई आपदा के बाद किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायज़ा भी लिया था.
जिस समय मोदी यह सब कर रहे थे, उनकी तस्वीरें और वीडियो टीवी चैनलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे.
विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह आदर्श आचार संहिता के तहत आख़िरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाने के बाद अप्रत्यक्ष ढंग से किया जा रहा चुनाव प्रचार है.
तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत भी की थी और इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी.
इस पूरे घटनाक्रम से कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं जिन पर चर्चा हो रही है. जैसे, मोदी की केदारनाथ यात्रा का हासिल क्या था? क्या यह एक तरह से चुनाव प्रचार था? क्या चुनाव के दौरान प्रचार थम जाने पर बड़े नेताओं का सार्वजनिक कार्यक्रमों में या निजी धार्मिक यात्राओं पर जाना ग़लत है?
क्या यह प्रचार था?
नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है- सरोगेट कैंपेनिंग. सरोगेट कैंपेनिंग यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करना.
चूंकि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, ऐसे में कोई भी नेता या पार्टी उन सीटों पर प्रचार नहीं कर सकते जहां मतदान होना है.
ऐसे में अगर कोई खुलकर प्रचार किए बिना अप्रत्यक्ष ढंग से कुछ ऐसा करता है जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है, तो उसे सरोगेट कैंपेनिंग कहा जाता है.
वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन बताती हैं कि पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा भी कुछ लोग सरोगेट कैंपेनिंग कह रहे हैं. वह बताती हैं कि पीएम के कहीं जाने पर वैसे तो कोई रोक नहीं है, मगर यह मामला नैतिकता और शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है.
वह कहती हैं, "तकनीकी और क़ानूनी हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ग़लत किया है. मगर राजनीति और चुनाव में शिष्टाचार का भी सवाल आता है. भले ही वह मंदिर जाएं, पूजा करें मगर साथ में जो न्यूज़ एजेंसी को ले जाने के आरोप लग रहे हैं और उनकी गतिविधियों की पल-पल की जानकारी सभी तक पहुंच रही है, सवाल उस पर उठ रहे हैं."
राधिका मानती हैं कि इसका प्रभाव उन जगहों पर ज़ूरूर हुआ होगा, जहां पर मतदान होने वाला था. उन्होंने कहा, "उत्तराखंड में बेशक मतदान ख़त्म हो गया था मगर बग़ल के राज्य हिमाचल, जिसे देवभूमि कहते हैं, वहां मतदान होना था. वाराणसी में भी मतदान होना था जहां से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं. साथ ही यूपी, बिहार वगै़रह, जहां आस्था और धर्म की अहमियत है, वहां कुछ तो असर हुआ होगा मतदाताओं पर. वैसे तो प्रधानमंत्री ने कोई ग़लत काम नहीं किया और उन्होंने कहा भी कि वह चुनाव आयोग को सूचित करके आए हैं मगर यहां मामला नैतिकता का है."
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को अलग नज़रिये से देखते हैं. उनका मानना है कि कि चुनाव प्रचार इसका छोटा सा अंश हो सकता है, मगर यह उनकी निजी आस्था का सवाल है.
वह कहते हैं कि पीएम रहते हुए मोदी चौथी बार केदारनाथ गए हैं और यह उनकी आस्था का निजी पक्ष है. हालांकि उनका मानना है कि वह इसे चुनाव प्रचार की दृष्टि से किए गए काम के बजाय दीर्घकालिक रणनीति के तहत किया गया काम ज़्यादा मानते हैं.
प्रदीप सिंह कहते हैं, "मेरा मानना है कि जैसे 2014 में जीत हासिल करने के बाद मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, वह 2019 के चुनाव प्रचार की शुरुआत थी. मोदी बहुत आगे का प्लान करके चलते हैं. उनका केदारनाथ जाना 2024 को ध्यान में रखते हुए उठाया गया क़दम है."
अपने तर्क के समर्थन में प्रदीप सिंह कहते हैं, "केदारनाथ वाली उनकी इमेज लोगों के दिमाग़ में रहने वाली है. अब जब कभी वह भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और धार्मिक स्थानों को लेकर बात करेंगे तो लोगों के दिमाग़ में सीधे उनकी यही इमेज आएगी. मोदी जानते हैं कि किस छवि का इस्तेमाल कैसे करना है."
इस तरह परोक्ष प्रचार के आरोप नरेंद्र मोदी पर ही नहीं, अन्य नेताओं पर भी उठते रहे हैं. जैसे कि जिस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग ने प्रचार करने की पाबंदी लगाई थी, वह हनुमान मंदिर पहुंचे थे और मीडिया ने इसे भी कवर किया था.
तो क्या ये सवाल मीडिया कवरेज के कारण उठ रहे हैं?
वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मोदी की केदारनाथ यात्रा पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को वाजिब तो मानते हैं मगर इस पूरे मामले को लेकर एक अहम सवाल उठाते हैं.
वह कहते हैं कि बात सिर्फ़ इस घटना की नहीं है, अलग-अलग चरणों में चुनाव होने के कारण जब एक जगह प्रचार थमता है तो अन्य जगहों पर किए जा रहे प्रचार की पहुंच सभी तक हो जाती है.
उर्मिलेश कहते है, "प्रधानमंत्री क्या, किसी को भी देश के संविधान के हिसाब से उपासना की स्वतंत्रता है. मगर सवाल इसलिए उठा कि प्रधानमंत्री 59 सीटों पर मतदान से पहले केदारनाथ गए. अगर वह अकेले जाते तो कोई सवाल न उठता. उनके साथ टीवी चैनल और चैनलों को फ़ीड मुहैया करवाने वाली एजेंसियां भी थीं. उन्होंने मोदी की गतिविधियों को कवर किया तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह मतदाताओं पर असर डालने की कोशिश है. तो टीवी के कारण आप जाने-अनजाने राजनीतिक कारणों से पूजा और उपासना को इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं."
जैसे ही आख़िरी चरण के मतदान के लिए प्रचार थमा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ जाकर बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा अर्चना की थी.
यहां उन्होंने क़रीब 17 घंटा बिताए और गुफ़ा में ध्यान भी लगाया. इससे पहले उन्होंने केदारनाथ में 2013 में आई आपदा के बाद किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायज़ा भी लिया था.
जिस समय मोदी यह सब कर रहे थे, उनकी तस्वीरें और वीडियो टीवी चैनलों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे थे.
विपक्षी दलों ने इसे लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह आदर्श आचार संहिता के तहत आख़िरी चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाने के बाद अप्रत्यक्ष ढंग से किया जा रहा चुनाव प्रचार है.
तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने पत्र लिखकर चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत भी की थी और इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी.
इस पूरे घटनाक्रम से कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं जिन पर चर्चा हो रही है. जैसे, मोदी की केदारनाथ यात्रा का हासिल क्या था? क्या यह एक तरह से चुनाव प्रचार था? क्या चुनाव के दौरान प्रचार थम जाने पर बड़े नेताओं का सार्वजनिक कार्यक्रमों में या निजी धार्मिक यात्राओं पर जाना ग़लत है?
क्या यह प्रचार था?
नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है- सरोगेट कैंपेनिंग. सरोगेट कैंपेनिंग यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करना.
चूंकि मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता है, ऐसे में कोई भी नेता या पार्टी उन सीटों पर प्रचार नहीं कर सकते जहां मतदान होना है.
ऐसे में अगर कोई खुलकर प्रचार किए बिना अप्रत्यक्ष ढंग से कुछ ऐसा करता है जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है, तो उसे सरोगेट कैंपेनिंग कहा जाता है.
वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन बताती हैं कि पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा भी कुछ लोग सरोगेट कैंपेनिंग कह रहे हैं. वह बताती हैं कि पीएम के कहीं जाने पर वैसे तो कोई रोक नहीं है, मगर यह मामला नैतिकता और शिष्टाचार से जुड़ा हुआ है.
वह कहती हैं, "तकनीकी और क़ानूनी हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ग़लत किया है. मगर राजनीति और चुनाव में शिष्टाचार का भी सवाल आता है. भले ही वह मंदिर जाएं, पूजा करें मगर साथ में जो न्यूज़ एजेंसी को ले जाने के आरोप लग रहे हैं और उनकी गतिविधियों की पल-पल की जानकारी सभी तक पहुंच रही है, सवाल उस पर उठ रहे हैं."
राधिका मानती हैं कि इसका प्रभाव उन जगहों पर ज़ूरूर हुआ होगा, जहां पर मतदान होने वाला था. उन्होंने कहा, "उत्तराखंड में बेशक मतदान ख़त्म हो गया था मगर बग़ल के राज्य हिमाचल, जिसे देवभूमि कहते हैं, वहां मतदान होना था. वाराणसी में भी मतदान होना था जहां से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं. साथ ही यूपी, बिहार वगै़रह, जहां आस्था और धर्म की अहमियत है, वहां कुछ तो असर हुआ होगा मतदाताओं पर. वैसे तो प्रधानमंत्री ने कोई ग़लत काम नहीं किया और उन्होंने कहा भी कि वह चुनाव आयोग को सूचित करके आए हैं मगर यहां मामला नैतिकता का है."
वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को अलग नज़रिये से देखते हैं. उनका मानना है कि कि चुनाव प्रचार इसका छोटा सा अंश हो सकता है, मगर यह उनकी निजी आस्था का सवाल है.
वह कहते हैं कि पीएम रहते हुए मोदी चौथी बार केदारनाथ गए हैं और यह उनकी आस्था का निजी पक्ष है. हालांकि उनका मानना है कि वह इसे चुनाव प्रचार की दृष्टि से किए गए काम के बजाय दीर्घकालिक रणनीति के तहत किया गया काम ज़्यादा मानते हैं.
प्रदीप सिंह कहते हैं, "मेरा मानना है कि जैसे 2014 में जीत हासिल करने के बाद मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था, वह 2019 के चुनाव प्रचार की शुरुआत थी. मोदी बहुत आगे का प्लान करके चलते हैं. उनका केदारनाथ जाना 2024 को ध्यान में रखते हुए उठाया गया क़दम है."
अपने तर्क के समर्थन में प्रदीप सिंह कहते हैं, "केदारनाथ वाली उनकी इमेज लोगों के दिमाग़ में रहने वाली है. अब जब कभी वह भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और धार्मिक स्थानों को लेकर बात करेंगे तो लोगों के दिमाग़ में सीधे उनकी यही इमेज आएगी. मोदी जानते हैं कि किस छवि का इस्तेमाल कैसे करना है."
इस तरह परोक्ष प्रचार के आरोप नरेंद्र मोदी पर ही नहीं, अन्य नेताओं पर भी उठते रहे हैं. जैसे कि जिस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग ने प्रचार करने की पाबंदी लगाई थी, वह हनुमान मंदिर पहुंचे थे और मीडिया ने इसे भी कवर किया था.
तो क्या ये सवाल मीडिया कवरेज के कारण उठ रहे हैं?
वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश मोदी की केदारनाथ यात्रा पर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को वाजिब तो मानते हैं मगर इस पूरे मामले को लेकर एक अहम सवाल उठाते हैं.
वह कहते हैं कि बात सिर्फ़ इस घटना की नहीं है, अलग-अलग चरणों में चुनाव होने के कारण जब एक जगह प्रचार थमता है तो अन्य जगहों पर किए जा रहे प्रचार की पहुंच सभी तक हो जाती है.
उर्मिलेश कहते है, "प्रधानमंत्री क्या, किसी को भी देश के संविधान के हिसाब से उपासना की स्वतंत्रता है. मगर सवाल इसलिए उठा कि प्रधानमंत्री 59 सीटों पर मतदान से पहले केदारनाथ गए. अगर वह अकेले जाते तो कोई सवाल न उठता. उनके साथ टीवी चैनल और चैनलों को फ़ीड मुहैया करवाने वाली एजेंसियां भी थीं. उन्होंने मोदी की गतिविधियों को कवर किया तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह मतदाताओं पर असर डालने की कोशिश है. तो टीवी के कारण आप जाने-अनजाने राजनीतिक कारणों से पूजा और उपासना को इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं."
Tuesday, May 14, 2019
मोदी की हवा विदेशी मीडिया में कैसे बदलती है
पांच साल पहले भारत में ग़ैर-कांग्रेसी सरकार बनने के बाद कई बार ऐसे मौक़े आए जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी पर कवर-स्टोरी करके अलग-अलग तरह से उनके कार्यकाल और कार्यशैली पर टीका-टिप्पणी की.
इस सिलसिले में ताज़ा कड़ी अमरीका की टाइम मैगज़ीन है जिसने लिखा है, ''क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार को आने वाले और पांच साल बर्दाश्त कर सकता है?"
अमरीकी पत्रिका ने ये सवाल अपने उस अंक के कवर पेज के साथ ट्वीट किया है जो भारतीय बाज़ार में 20 मई 2019 को जारी किया जाएगा.
टाइम मैगज़ीन की वेबसाइट पर प्रकाशित स्टोरी के कवर पेज पर मोदी को 'India's Divider In Chief' बताया गया है, जिस पर काफी विवाद हुआ है.
ध्यान देने वाली बात ये है कि चार साल पहले 2015 में मई के अंक में भी TIME मैगज़ीन ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पर कवर स्टोरी की थी और तब उसका शीर्षक था- "Why Modi Matters".
इसी तरह फोर्ब्स पत्रिका में 16 मार्च 2019 को छपे एक लेख में लिखा है कि ''मोदी ने देश-विदेश में भारत को ऊपर उठाया है, लेकिन शासन करने की अपनी शैली की वजह से उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है.''
लेख में कई अन्य बातों के साथ ये भी लिखा गया है कि ''मोदी की नीतियां आम लोगों तक पहुंचने में विफल हुईं, यहां तक कि औसत भारतीय की मोदी के दौर में हालत ख़राब हुई है.''
साल 2019 में पीएम मोदी की आलोचना से दो वर्ष पहले 18 नवंबर 2017 के एक लेख में फोर्ब्स ने लिखा था- Modi's India Is Rising जिसका मतलब हुआ मोदी का भारत आगे बढ़ रहा है.
इसमें कहा गया था, ''प्रधानमंत्री मोदी विश्व आर्थिक मंच पर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की रैंकिंग बेहतर हो रही है, मोदी ने संरचनात्मक सुधार किए हैं.''
लेकिन द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कह दिया कि मोदी ने मौक़ा गंवा दिया है. इस रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी ने ऐसा कोई आर्थिक सुधार नहीं किया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. इसमें भारतीय प्रधानमंत्री को एक सुधारक की तुलना में एक प्रशासक ज़्यादा बताया गया.
इसी तरह वॉशिंगटन पोस्ट ने इसी साल जनवरी में छापा कि ''मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में नाकाम हुए हैं. मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट से आगे नहीं ले जा पाए और नोटबंदी से वो लक्ष्य हासिल नहीं हुए जिसके लिए ये कदम उठाया गया था.''
भारतीय बनाम विदेशी मीडिया
कुछ जानकारों का मानना है कि विदेशी मीडिया तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग और भारतीय अंग्रेज़ी मीडिया से प्रभावित होकर अपनी बात कहता है.
फॉरेन कोरेस्पोंडेंट क्लब (एफसीसी) के प्रेसीडेंट और वरिष्ठ पत्रकार एस. वेंकट नारायण कहते हैं, ''बात ये है कि विदेशी मीडिया और उसके संवाददाता अपनी जानकारी के लिए बहुत हद तक उन अंग्रेज़ी अख़बारों पर निर्भर हैं जो दिल्ली से छपते हैं. उनमें से कुछ ही होंगे जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में जाकर ज़मीनी जानकारी जुटाते हैं, बाक़ी अधिकतर संवाददाता भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग से प्रभावित होते हैं जिन्हें अंग्रेज़ी मीडिया में जगह मिलती है. ऐसा इंदिरा गांधी के मामले में भी होता था.''
वरिष्ठ पत्रकार एस. वेंकट नारायण का मानना है कि सिर्फ़ हेडलाइन के आधार पर किसी तरह की पुख़्ता धारणा नहीं बनाना चाहिए. टाइम मैगज़ीन के चर्चित ताज़ा अंक का हवाला देते हुए वो कहते हैं, ''हेडलाइन से आगे बढ़कर कवर स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पूरी तरह से बेकार है और बस इतना कर पाई है कि राहुल गांधी की मदद के लिए बहन प्रियंका को लेकर आए. लिखा तो ये भी है कि विपक्ष इतना कमज़ोर है कि मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे.''
इस सिलसिले में ताज़ा कड़ी अमरीका की टाइम मैगज़ीन है जिसने लिखा है, ''क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मोदी सरकार को आने वाले और पांच साल बर्दाश्त कर सकता है?"
अमरीकी पत्रिका ने ये सवाल अपने उस अंक के कवर पेज के साथ ट्वीट किया है जो भारतीय बाज़ार में 20 मई 2019 को जारी किया जाएगा.
टाइम मैगज़ीन की वेबसाइट पर प्रकाशित स्टोरी के कवर पेज पर मोदी को 'India's Divider In Chief' बताया गया है, जिस पर काफी विवाद हुआ है.
ध्यान देने वाली बात ये है कि चार साल पहले 2015 में मई के अंक में भी TIME मैगज़ीन ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पर कवर स्टोरी की थी और तब उसका शीर्षक था- "Why Modi Matters".
इसी तरह फोर्ब्स पत्रिका में 16 मार्च 2019 को छपे एक लेख में लिखा है कि ''मोदी ने देश-विदेश में भारत को ऊपर उठाया है, लेकिन शासन करने की अपनी शैली की वजह से उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है.''
लेख में कई अन्य बातों के साथ ये भी लिखा गया है कि ''मोदी की नीतियां आम लोगों तक पहुंचने में विफल हुईं, यहां तक कि औसत भारतीय की मोदी के दौर में हालत ख़राब हुई है.''
साल 2019 में पीएम मोदी की आलोचना से दो वर्ष पहले 18 नवंबर 2017 के एक लेख में फोर्ब्स ने लिखा था- Modi's India Is Rising जिसका मतलब हुआ मोदी का भारत आगे बढ़ रहा है.
इसमें कहा गया था, ''प्रधानमंत्री मोदी विश्व आर्थिक मंच पर भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत की रैंकिंग बेहतर हो रही है, मोदी ने संरचनात्मक सुधार किए हैं.''
लेकिन द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कह दिया कि मोदी ने मौक़ा गंवा दिया है. इस रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी ने ऐसा कोई आर्थिक सुधार नहीं किया, जिसकी उम्मीद की जा रही थी. इसमें भारतीय प्रधानमंत्री को एक सुधारक की तुलना में एक प्रशासक ज़्यादा बताया गया.
इसी तरह वॉशिंगटन पोस्ट ने इसी साल जनवरी में छापा कि ''मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में नाकाम हुए हैं. मोदी भारतीय अर्थव्यवस्था को 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट से आगे नहीं ले जा पाए और नोटबंदी से वो लक्ष्य हासिल नहीं हुए जिसके लिए ये कदम उठाया गया था.''
भारतीय बनाम विदेशी मीडिया
कुछ जानकारों का मानना है कि विदेशी मीडिया तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग और भारतीय अंग्रेज़ी मीडिया से प्रभावित होकर अपनी बात कहता है.
फॉरेन कोरेस्पोंडेंट क्लब (एफसीसी) के प्रेसीडेंट और वरिष्ठ पत्रकार एस. वेंकट नारायण कहते हैं, ''बात ये है कि विदेशी मीडिया और उसके संवाददाता अपनी जानकारी के लिए बहुत हद तक उन अंग्रेज़ी अख़बारों पर निर्भर हैं जो दिल्ली से छपते हैं. उनमें से कुछ ही होंगे जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में जाकर ज़मीनी जानकारी जुटाते हैं, बाक़ी अधिकतर संवाददाता भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग से प्रभावित होते हैं जिन्हें अंग्रेज़ी मीडिया में जगह मिलती है. ऐसा इंदिरा गांधी के मामले में भी होता था.''
वरिष्ठ पत्रकार एस. वेंकट नारायण का मानना है कि सिर्फ़ हेडलाइन के आधार पर किसी तरह की पुख़्ता धारणा नहीं बनाना चाहिए. टाइम मैगज़ीन के चर्चित ताज़ा अंक का हवाला देते हुए वो कहते हैं, ''हेडलाइन से आगे बढ़कर कवर स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पूरी तरह से बेकार है और बस इतना कर पाई है कि राहुल गांधी की मदद के लिए बहन प्रियंका को लेकर आए. लिखा तो ये भी है कि विपक्ष इतना कमज़ोर है कि मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे.''
Thursday, May 9, 2019
Скандал с отмыванием миллиардов евро. В Дании предъявлено обвинение экс-главе Danske Bank
Датская прокуратура предъявила бывшему исполнительному директору Danske Bank Томасу Боргену обвинение в причастности к одному из самых громких мировых скандалов с отмыванием денег. Об этом сообщает газета Borsen со ссылкой на адвоката самого Боргена. Financial Times со ссылкой на источник подтверждает, что Боргена обвиняют в том, что тот не смог предотвратить ряд сомнительных сделок.
Адвокат Питер Шрадик подтвердил также, что 12 марта в доме у Боргена был проведен обыск.
В отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год. Подозрительные переводы шли из России и других бывших республик СССР.
Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, касающиеся его эстонского отделения.
Тогда же прокурор подчеркнул, что позже определит, будут ли предъявлены индивидуальные обвинения.
В сентябре, когда в ходе следствия выяснились масштабы подозрительных выплат, Борген ушел в отставку.
От отвечал за международные операции Danske Bank, включая Эстонию, в период с 2009 по 2012 год.
Инвесторы все еще ждут, какие потенциальные штрафы могут предъявить банку в связи с этим скандалом власти США и других стран.
Претензии к Danske Bank
В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.
После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.
В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.
В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.
В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.
Знакомый с расследованием человек говорил Financial Times: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".
Адвокат Питер Шрадик подтвердил также, что 12 марта в доме у Боргена был проведен обыск.
В отношении Danske Bank ведется расследование по подозрению в отмывании около 200 млрд евро, которые были проведены через эстонское отделение банка в период с 2007 по 2015 год. Подозрительные переводы шли из России и других бывших республик СССР.
Государственный прокурор Дании еще в ноябре предъявил банку предварительные обвинения в нарушении законов страны по борьбе с отмыванием денег, касающиеся его эстонского отделения.
Тогда же прокурор подчеркнул, что позже определит, будут ли предъявлены индивидуальные обвинения.
В сентябре, когда в ходе следствия выяснились масштабы подозрительных выплат, Борген ушел в отставку.
От отвечал за международные операции Danske Bank, включая Эстонию, в период с 2009 по 2012 год.
Инвесторы все еще ждут, какие потенциальные штрафы могут предъявить банку в связи с этим скандалом власти США и других стран.
Претензии к Danske Bank
В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.
После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.
В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат", или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.
В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.
В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.
Знакомый с расследованием человек говорил Financial Times: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".
Monday, May 6, 2019
中美贸易谈判：特朗普加征关税致全球市场动荡，中国回应称磋商将继续
在美中两国即将于本周在华盛顿进行高级别贸易谈判的最后关头，美国总统特朗普周日意外宣布将对中国商品加征关税，使世界两大经济体之间的紧张局势突增。
贸易磋商能否继续？
特朗普周日（5月5日）宣布对2000亿美元的中国商品关税从10%提高到25％，他还进一步威胁将对另外的3250亿美元中国商品课税。
特朗普的言论正值中美贸易谈判进入最后冲刺阶段。中国国务院副总理刘鹤本来预计将于本周抵达华盛顿，有超过100名中国官员随访，外界曾预期双方可能会签署最终协议。
在周一（5月6日）下午的中国外交部记者会上，中国外交部发言人耿爽称，中方团队正在准备赴美国参与贸易磋商，但其没有直接回应刘鹤是否会前往。
他还表示，美国应与中国合作，在相互尊重的基础上达成互利共赢的条约。“这符合中国、美国和国际社会的利益。”
此前，《华尔街日报》和CNBC报道称，在特朗普发布加征关税的言论后，中国“正考虑取消预定于本周进行的贸易谈判”。
中国官方《环球时报》总编辑胡锡进在推特表示，特朗普不懂关税如何运作。他认为刘鹤在特朗普的关税威胁下，本周应该不太可能访问美国。
特朗普此次要加征关税的2000亿美元中国商品，原定于今年1月1日起实施。但去年12月，中美两国宣布进入临时休战期。
自此之后的几个月，美中两国一再表示谈判正取得“积极进展”。甚至于上周五，特朗普仍表态两国的谈判“进度良好”。
然而，美国财政部长史蒂文·穆努钦（Steven Mnuchin）上周的表态似乎有意降低外界预期。他表示，如果未能得到满意的协议，谈判将“继续下去”。
如今，特朗普的态度显然发生了明显的转变。他责备中美两国进行的贸易谈判“进展太慢”，因为中国试图讨价还价。
特朗普发布推文后，白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）称，总统是在对中国“发出警告”。“我是一个支持自由贸易的人，但总统的征税在谈判中一直非常有效，”库德洛说。
纽约州参议员、民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）对特朗普的决定表示欢迎。他表态称：“别退缩。实力是战胜中国的唯一途径。”
美国商务部4月份公布的美国一季度经济数据显示，美国一季度GDP增长3.2%，远超各界预期，这也是近六年来，美国一季度GDP增长首度超过3%。
而美国劳工部的数据显示，4月份美国非农就业人数增加26.3万人，远超华尔街预期的19万人；失业率更意外下降到3.6%，为1969年12月以来低点。
不过，特朗普的此次决定还是遭到了美国服装鞋类协会（AAFA）的谴责。协会总裁海芬斌（Rick Helfenbein）表示，更多的关税将“使美国家庭处于不利地位，并对经济增长增添额外障碍。”
他的团队估计，对该行业商品加征至25％的关税，会使一家四口的生活成本每年增加约500美元。
全球市场震荡
特朗普的推文对于此前乐观的市场预期影响严重，全球市场低开，亚市早盘，美股期货和油价大跌，现货黄金、日元等避险资产跳涨。
道指期货跌1.73%，标普500期货跌1.77%，纳指期货跌2.08%。WTI原油期货目前跌2.97%；现货黄金涨3美元，报1284.3美元/盎司。
离岸人民币汇率周一早盘暴跌，一度跌破6.82关口，跌幅为2016年1月以来最大。在岸人民币兑美元开盘报6.7880，较上周五夜盘收盘跌530点，创1月23日以来新低。
刚刚结束劳动节假期的中国大陆沪深两市双双大幅低开。上证综指最大跌幅近5%，深证成指跌近6%。香港恒生指数大跌近3%，台湾加权指数下跌1.8%。
贸易磋商能否继续？
特朗普周日（5月5日）宣布对2000亿美元的中国商品关税从10%提高到25％，他还进一步威胁将对另外的3250亿美元中国商品课税。
特朗普的言论正值中美贸易谈判进入最后冲刺阶段。中国国务院副总理刘鹤本来预计将于本周抵达华盛顿，有超过100名中国官员随访，外界曾预期双方可能会签署最终协议。
在周一（5月6日）下午的中国外交部记者会上，中国外交部发言人耿爽称，中方团队正在准备赴美国参与贸易磋商，但其没有直接回应刘鹤是否会前往。
他还表示，美国应与中国合作，在相互尊重的基础上达成互利共赢的条约。“这符合中国、美国和国际社会的利益。”
此前，《华尔街日报》和CNBC报道称，在特朗普发布加征关税的言论后，中国“正考虑取消预定于本周进行的贸易谈判”。
中国官方《环球时报》总编辑胡锡进在推特表示，特朗普不懂关税如何运作。他认为刘鹤在特朗普的关税威胁下，本周应该不太可能访问美国。
特朗普此次要加征关税的2000亿美元中国商品，原定于今年1月1日起实施。但去年12月，中美两国宣布进入临时休战期。
自此之后的几个月，美中两国一再表示谈判正取得“积极进展”。甚至于上周五，特朗普仍表态两国的谈判“进度良好”。
然而，美国财政部长史蒂文·穆努钦（Steven Mnuchin）上周的表态似乎有意降低外界预期。他表示，如果未能得到满意的协议，谈判将“继续下去”。
如今，特朗普的态度显然发生了明显的转变。他责备中美两国进行的贸易谈判“进展太慢”，因为中国试图讨价还价。
特朗普发布推文后，白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）称，总统是在对中国“发出警告”。“我是一个支持自由贸易的人，但总统的征税在谈判中一直非常有效，”库德洛说。
纽约州参议员、民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）对特朗普的决定表示欢迎。他表态称：“别退缩。实力是战胜中国的唯一途径。”
美国商务部4月份公布的美国一季度经济数据显示，美国一季度GDP增长3.2%，远超各界预期，这也是近六年来，美国一季度GDP增长首度超过3%。
而美国劳工部的数据显示，4月份美国非农就业人数增加26.3万人，远超华尔街预期的19万人；失业率更意外下降到3.6%，为1969年12月以来低点。
不过，特朗普的此次决定还是遭到了美国服装鞋类协会（AAFA）的谴责。协会总裁海芬斌（Rick Helfenbein）表示，更多的关税将“使美国家庭处于不利地位，并对经济增长增添额外障碍。”
他的团队估计，对该行业商品加征至25％的关税，会使一家四口的生活成本每年增加约500美元。
全球市场震荡
特朗普的推文对于此前乐观的市场预期影响严重，全球市场低开，亚市早盘，美股期货和油价大跌，现货黄金、日元等避险资产跳涨。
道指期货跌1.73%，标普500期货跌1.77%，纳指期货跌2.08%。WTI原油期货目前跌2.97%；现货黄金涨3美元，报1284.3美元/盎司。
离岸人民币汇率周一早盘暴跌，一度跌破6.82关口，跌幅为2016年1月以来最大。在岸人民币兑美元开盘报6.7880，较上周五夜盘收盘跌530点，创1月23日以来新低。
刚刚结束劳动节假期的中国大陆沪深两市双双大幅低开。上证综指最大跌幅近5%，深证成指跌近6%。香港恒生指数大跌近3%，台湾加权指数下跌1.8%。
Monday, April 22, 2019
Voter List 2019 / लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में चेक करें अपना नाम, ये है तरीका
नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 11 अप्रैल से वोटिंग प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। अगर आप 18 साल या 18 साल से ऊपर की आयु के हैं तो आप मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक किया है। नहीं...तो आप आसानी से कर सकते हैं। राष्ट्रीय मतदाता सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करके और कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपना नाम आसानी से वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। आपका वोट आपका हक है और इस एक वोट का इस्तेमाल कर आप आने वाले 5 सालों के लिए बेहतरीन सरकार चुन सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वोटिंग से पहले अपना नाम वोटिंग लिस्ट में ज़रूर देख लें। ताकि ये हक आपसे छिन न जाएं। आप नीचे दिए कुछ स्टेप्स फॉलो कर अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं।
इन स्टेप्स से करें चेक
1.वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल https://www.nvsp.in/ पर लॉग इन करना होगा। यहां आप दो तरीकों के ज़रिए अपना नाम चेक कर सकेंगे। आप यहां मैन्युअली अपनी सभी जानकारी डालकर या फिर EPIC नंबर डालकर अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। EPIC नंबर आपको वोटर आईडी कार्ड पर मिल जाएगा।
3. वहीं एक तरीका मैन्यूअली भी है जिसमें अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है, तो आपको NVSP पर लॉग इन करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी। जब आप सर्च के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में होगा तो आ जाएगा।
नाम न होने पर कहां करें शिकायत
वही अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है और इसके बावजूद भी आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव संबंधी अधिकारी से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं।
वोटर लिस्ट में नाम होना है ज़रूरी
वोटर लिस्ट में नाम होने पर ही आप वोट दे सकेंगे लिहाज़ा ज़रूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर हो। अपना नाम ऊपर दी गई प्रक्रिया के ज़रिए आसानी से चेक किया जा सकता है।
मुंबई/ जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के नासिक में चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि अब कोई भी भारत को आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचता है। उन्होंने कहा- हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर उसे खत्म कर दिया। अब आतंक सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक ही सिमट गया है। आतंकियों को पता है कि अगर बम धमाका किया तो मोदी पाताल से भी निकालकर खत्म कर देगा।
उन्होंने कहा, ‘‘देश में एक ऐसी जमात भी है, जो एक दिन सरकार बनाती है और दूसरे दिन गिरा देती है। मैं जब 2014 में पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि विदेश नीति कैसे संभालोगे? तब मैंने कहा था कि हम दुनिया के साथ न आंख नीची करके बात करेंगे और न ही आंख उठाकर बात करेंगे। हम तो आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे।’’
'श्रीलंका में नर राक्षसों ने खूनी खेल खेला'
मोदी ने कहा, ‘‘ईस्टर के दिन जब श्रीलंका में लोग शांति का संदेश दे रहे थे, तब नर राक्षसों ने आकर खूनी खेल खेला। मेरी सरकार से पहले भारत में भी कई जगह बम धमाके होते थे और तब यहां कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। वे धमाके के बाद सिर्फ श्रध्दांजलि सभाएं करते थे। तब सरकार रोती थी कि पाकिस्तान हमारे देश में आकर ऐसा करता है, वैसा करता है। अब आपके इस चौकीदार ने कांग्रेस-एनसीपी का यह डर खत्म कर दिया।’’
इन स्टेप्स से करें चेक
1.वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग के नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल https://www.nvsp.in/ पर लॉग इन करना होगा। यहां आप दो तरीकों के ज़रिए अपना नाम चेक कर सकेंगे। आप यहां मैन्युअली अपनी सभी जानकारी डालकर या फिर EPIC नंबर डालकर अपना नाम आसानी से चेक कर सकते हैं। EPIC नंबर आपको वोटर आईडी कार्ड पर मिल जाएगा।
3. वहीं एक तरीका मैन्यूअली भी है जिसमें अगर आपके पास EPIC नंबर नहीं है, तो आपको NVSP पर लॉग इन करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी। जब आप सर्च के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में होगा तो आ जाएगा।
नाम न होने पर कहां करें शिकायत
वही अगर आप 18 साल से ऊपर हैं, आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है और इसके बावजूद भी आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव संबंधी अधिकारी से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं।
वोटर लिस्ट में नाम होना है ज़रूरी
वोटर लिस्ट में नाम होने पर ही आप वोट दे सकेंगे लिहाज़ा ज़रूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर हो। अपना नाम ऊपर दी गई प्रक्रिया के ज़रिए आसानी से चेक किया जा सकता है।
मुंबई/ जयपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महाराष्ट्र के नासिक में चुनावी रैली को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि अब कोई भी भारत को आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचता है। उन्होंने कहा- हमने आतंकी फैक्ट्री में घुसकर उसे खत्म कर दिया। अब आतंक सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक ही सिमट गया है। आतंकियों को पता है कि अगर बम धमाका किया तो मोदी पाताल से भी निकालकर खत्म कर देगा।
उन्होंने कहा, ‘‘देश में एक ऐसी जमात भी है, जो एक दिन सरकार बनाती है और दूसरे दिन गिरा देती है। मैं जब 2014 में पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि विदेश नीति कैसे संभालोगे? तब मैंने कहा था कि हम दुनिया के साथ न आंख नीची करके बात करेंगे और न ही आंख उठाकर बात करेंगे। हम तो आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे।’’
'श्रीलंका में नर राक्षसों ने खूनी खेल खेला'
मोदी ने कहा, ‘‘ईस्टर के दिन जब श्रीलंका में लोग शांति का संदेश दे रहे थे, तब नर राक्षसों ने आकर खूनी खेल खेला। मेरी सरकार से पहले भारत में भी कई जगह बम धमाके होते थे और तब यहां कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। वे धमाके के बाद सिर्फ श्रध्दांजलि सभाएं करते थे। तब सरकार रोती थी कि पाकिस्तान हमारे देश में आकर ऐसा करता है, वैसा करता है। अब आपके इस चौकीदार ने कांग्रेस-एनसीपी का यह डर खत्म कर दिया।’’
Tuesday, April 16, 2019
12 साल से ग्रह का नाम नहीं रख पाए वैज्ञानिक, अब कहा- जनता तय करे
वॉशिंगटन. वैज्ञानिक एक ग्रह का नाम तय करने का मौका जनता को देना चाहते हैं। इसका कोडनेम ओआर10 है। अमूमन खगोलीय पिंड का पता लगाने वाले वैज्ञानिक ही उसका नाम तय करते हैं, लेकिन ओआर10 का नाम 12 साल बाद भी तय नहीं हो पाया है।
ओआर10 को रिसर्चर मेग श्वांब, माइक ब्राउन और डेविड रैबिनोवित्ज की टीम ने 2007 में अंतरिक्ष के एक किनारे पर स्थित कुइपर बेल्ट में ढूंढा था। इस बेल्ट में कई बड़े पदार्थ मौजूद हैं। ओआर10 उस मलबे में सबसे बड़ा ग्रह है जिसे नाम नहीं दिया जा सका।
तीन नामों का विकल्प
इसकी एक वजह यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ) में नाम मंजूर कराने से पहले कुछ मापदंड पूरे करने जरूरी होते हैं। तीन वैज्ञानिकों के नाम पर ग्रह का नाम रखना संभव भी नहीं था। इसलिए तीनों खोजकर्ताओं ने संभावित नाम- गोंगगोंग, होले और विली नाम तय किए हैं।
10 मई तक वोटिंग का समय
इन तीनों नामों की उत्पत्ति पौराणिक भगवानों के नाम पर आधारित है। रिसर्चर्स चाहते हैं कि अब यह जनता तय करे कि ग्रह का नाम क्या हो। इसके लिए वोटिंग रखी गई है। वोटर्स 10 मई तक वोटिंग कर सकते हैं। जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे ही ग्रह के नाम के लिए आईएयू के सामने प्रस्तावित किया जाएगा।
एक ग्रह का नाम तय करने का सौभाग्य दुनिया में बहुत ही कम लोगों को हासिल हुआ है। आमतौर पर यह मौका उन्हीं लोगों को मिलता है, जो ग्रहों की खोज करते हैं। कई बार तो ग्रहों और खगोलीय घटनाओं को आधिकारिक नाम तक नहीं दिया जाता और सालों तक वह अपने साइंटिफिक नाम से ही जाने जाते हैं। हालांकि, अब
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को दिए गए आदेश के बाद उठाया है। टिक टॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी पक्ष की गैरमौजूदगी में ऐप बैन करने का एकतरफा फैसला सुनाया है। इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की याचिका दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने टिकटॉक के डाउनलोड पर लगाई थी रोक
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने 3 अप्रैल को एक आदेश पारित कर सरकार को देश में टिकटॉक के डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट का तर्क था कि टिकटॉक ऐप से पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। जहां रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का आदेश सिर्फ अंतरिम आदेश है और मामला अभी विचाराधीन है। इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट 16 अप्रैल और सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
थर्ड पार्टी कंटेट की जिम्मेदारी हमारी नहीं- कंपनी
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, टिकटॉक ने आदेश को अपमानजनक, भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है और बैन को लेकर कोई कमेंट नहीं किया है। टिकटॉक ने कहा कि उसे थर्ड पार्टी द्वारा अपलोड किए गए कंटेट के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। कंपनी ने जुलाई 2018 से अब तक 60 लाख से ज्यादा ऐसे वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटाए हैं, जो कंपनी की गाइडलाइन्स का पालन नहीं करते।
ओआर10 को रिसर्चर मेग श्वांब, माइक ब्राउन और डेविड रैबिनोवित्ज की टीम ने 2007 में अंतरिक्ष के एक किनारे पर स्थित कुइपर बेल्ट में ढूंढा था। इस बेल्ट में कई बड़े पदार्थ मौजूद हैं। ओआर10 उस मलबे में सबसे बड़ा ग्रह है जिसे नाम नहीं दिया जा सका।
तीन नामों का विकल्प
इसकी एक वजह यह है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ) में नाम मंजूर कराने से पहले कुछ मापदंड पूरे करने जरूरी होते हैं। तीन वैज्ञानिकों के नाम पर ग्रह का नाम रखना संभव भी नहीं था। इसलिए तीनों खोजकर्ताओं ने संभावित नाम- गोंगगोंग, होले और विली नाम तय किए हैं।
10 मई तक वोटिंग का समय
इन तीनों नामों की उत्पत्ति पौराणिक भगवानों के नाम पर आधारित है। रिसर्चर्स चाहते हैं कि अब यह जनता तय करे कि ग्रह का नाम क्या हो। इसके लिए वोटिंग रखी गई है। वोटर्स 10 मई तक वोटिंग कर सकते हैं। जिस नाम को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे ही ग्रह के नाम के लिए आईएयू के सामने प्रस्तावित किया जाएगा।
एक ग्रह का नाम तय करने का सौभाग्य दुनिया में बहुत ही कम लोगों को हासिल हुआ है। आमतौर पर यह मौका उन्हीं लोगों को मिलता है, जो ग्रहों की खोज करते हैं। कई बार तो ग्रहों और खगोलीय घटनाओं को आधिकारिक नाम तक नहीं दिया जाता और सालों तक वह अपने साइंटिफिक नाम से ही जाने जाते हैं। हालांकि, अब
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को दिए गए आदेश के बाद उठाया है। टिक टॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी पक्ष की गैरमौजूदगी में ऐप बैन करने का एकतरफा फैसला सुनाया है। इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की याचिका दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने टिकटॉक के डाउनलोड पर लगाई थी रोक
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने 3 अप्रैल को एक आदेश पारित कर सरकार को देश में टिकटॉक के डाउनलोड पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट का तर्क था कि टिकटॉक ऐप से पोर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था। जहां रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को कहा कि मद्रास हाईकोर्ट का आदेश सिर्फ अंतरिम आदेश है और मामला अभी विचाराधीन है। इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट 16 अप्रैल और सुप्रीम कोर्ट 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
थर्ड पार्टी कंटेट की जिम्मेदारी हमारी नहीं- कंपनी
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, टिकटॉक ने आदेश को अपमानजनक, भेदभावपूर्ण और मनमाना बताया है और बैन को लेकर कोई कमेंट नहीं किया है। टिकटॉक ने कहा कि उसे थर्ड पार्टी द्वारा अपलोड किए गए कंटेट के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। कंपनी ने जुलाई 2018 से अब तक 60 लाख से ज्यादा ऐसे वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से हटाए हैं, जो कंपनी की गाइडलाइन्स का पालन नहीं करते।
Tuesday, April 9, 2019
英国官方称华为产品“安全性欠佳”：是否禁用又出变数
英国情报机构“政府通信总部”（GCHQ）属下的国家网络安全中心（National Cyber Security Centre）早前批评中国科技巨头华为的产品安全水平欠佳，为使用华为产品的机构带来安全隐患。
BBC记者克利昂（Leo Kelion）报道，英国国家网络安全中心的官员近日再次发声，指出当地政府可能会因为华为这种“差劣”的产品质素，而禁止英国议会和其他工作性质敏感的部门使用华为的产品。
英国国家网络安全中心技术总监伊恩·利维（Ian Levy）接受BBC节目“广角镜”（Panorama）专访时指出，英国电讯商也可能因为这个原因，不在网络的核心部份采用华为的产品。
英国政府通信总部上月发表的报告批评，华为编写软件的过程有问题，会导致旗下产品出现安全性隐患。报告又指出华为急急推出新产品，却没有修正一些已知的软件问题。华为常务董事丁耘早前透过传媒宣布，公司将花费20亿美元改善这些问题，希望“把这个挑战变成往前发展的机会”。
但伊恩利维指出，华为改善旗下产品安全性之前，英国政府无法评估使用华为产品带来的风险水平。
伊恩利维在专访中回应丁耘的说法指对方没有说服他，又批评华为产品的安全性仍然停留在“2000年的水平”，而英国政府目前没有看到任何证据，证明华为的计划“可以达成它声称可以达成的目标”。
伊恩利维认为，英国政府目前可以考虑的选项，包括局部限制使用华为的产品，例如禁止在国会大楼使用华为的通讯设备。
英国电信商会Mobile UK早前警告，如果当地政府禁止英国公司建造5G网络时使用华为产品，可能会造成68亿英镑（约合88亿美元）的经济损失，也令当地5G网络启用日期推迟两年。
一些网络供应商选择不在网络的核心部份使用华为的产品，但它们仍然希望采购华为制造的天线和基站。
多名美国官员先后警告欧洲国家，采用华为的产品将为它们带来安生隐忧。美国国会共和党议员科纳韦（Mike Conaway）之前指出，外界不可知道华为什么事候会应中国共产党要求，偷听美国国内的通讯。
科纳韦去年提交法案，要求禁止美国政府与任何使用华为设备的公司做生意，美国总统特朗普后来把这个法案包含在国防预算案，其后获得通过。华为之后在美国入禀法院控告美国政府，指这条法律违宪，案件仍在审理。
科纳韦下一个目标是英国。他接受BBC节目广角镜访问时指出，英国和美国有很紧密的关系，这个关系的其中一个部份是解决双方共同面对的危机，例如使用华为产品带来的风险问题。
“我们当然可以使用旧方法，返回互相寄送书信的年代，但如果我们要透过华为的设备进行电子方式通讯，至少会有一定的风险。”
但英国国家网络安全中心技术总监伊恩·利维认为，如果双方把通讯加密，那么即使讯息被截取，截取人仍然无法解读当中的资料。他指出，这些加密技术不会因为网络设备的品牌影响。
他又指出，虽然GCHQ发现华为产品的水平有问题，当局不认为这是华为按中国政府的意愿而“故意造成的”。
华为回应外界质疑时多次强调，中国政府从来没有要求它在出口国外的网络设备安装后门。华为常务董事丁耘批评美国没有使用过华为的设备、“甚至不知道华为的5G设备长什么样子”，就不断批评华为产品有安全问题。
BBC记者克利昂（Leo Kelion）报道，英国国家网络安全中心的官员近日再次发声，指出当地政府可能会因为华为这种“差劣”的产品质素，而禁止英国议会和其他工作性质敏感的部门使用华为的产品。
英国国家网络安全中心技术总监伊恩·利维（Ian Levy）接受BBC节目“广角镜”（Panorama）专访时指出，英国电讯商也可能因为这个原因，不在网络的核心部份采用华为的产品。
英国政府通信总部上月发表的报告批评，华为编写软件的过程有问题，会导致旗下产品出现安全性隐患。报告又指出华为急急推出新产品，却没有修正一些已知的软件问题。华为常务董事丁耘早前透过传媒宣布，公司将花费20亿美元改善这些问题，希望“把这个挑战变成往前发展的机会”。
但伊恩利维指出，华为改善旗下产品安全性之前，英国政府无法评估使用华为产品带来的风险水平。
伊恩利维在专访中回应丁耘的说法指对方没有说服他，又批评华为产品的安全性仍然停留在“2000年的水平”，而英国政府目前没有看到任何证据，证明华为的计划“可以达成它声称可以达成的目标”。
伊恩利维认为，英国政府目前可以考虑的选项，包括局部限制使用华为的产品，例如禁止在国会大楼使用华为的通讯设备。
英国电信商会Mobile UK早前警告，如果当地政府禁止英国公司建造5G网络时使用华为产品，可能会造成68亿英镑（约合88亿美元）的经济损失，也令当地5G网络启用日期推迟两年。
一些网络供应商选择不在网络的核心部份使用华为的产品，但它们仍然希望采购华为制造的天线和基站。
多名美国官员先后警告欧洲国家，采用华为的产品将为它们带来安生隐忧。美国国会共和党议员科纳韦（Mike Conaway）之前指出，外界不可知道华为什么事候会应中国共产党要求，偷听美国国内的通讯。
科纳韦去年提交法案，要求禁止美国政府与任何使用华为设备的公司做生意，美国总统特朗普后来把这个法案包含在国防预算案，其后获得通过。华为之后在美国入禀法院控告美国政府，指这条法律违宪，案件仍在审理。
科纳韦下一个目标是英国。他接受BBC节目广角镜访问时指出，英国和美国有很紧密的关系，这个关系的其中一个部份是解决双方共同面对的危机，例如使用华为产品带来的风险问题。
“我们当然可以使用旧方法，返回互相寄送书信的年代，但如果我们要透过华为的设备进行电子方式通讯，至少会有一定的风险。”
但英国国家网络安全中心技术总监伊恩·利维认为，如果双方把通讯加密，那么即使讯息被截取，截取人仍然无法解读当中的资料。他指出，这些加密技术不会因为网络设备的品牌影响。
他又指出，虽然GCHQ发现华为产品的水平有问题，当局不认为这是华为按中国政府的意愿而“故意造成的”。
华为回应外界质疑时多次强调，中国政府从来没有要求它在出口国外的网络设备安装后门。华为常务董事丁耘批评美国没有使用过华为的设备、“甚至不知道华为的5G设备长什么样子”，就不断批评华为产品有安全问题。
Monday, April 1, 2019
फिंच 5 वनडे की द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बने
दुबई. ऑस्ट्रेलिया ने यहां के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रविवार रात खेले गए 5 मैच की सीरीज के आखिरी वनडे में पाकिस्तान को 20 रन से हरा दिया। उसने 5-0 से सीरीज अपने नाम की। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की वनडे और टी-20 टीम के कप्तान एरॉन फिंच ने 112.75 के औसत से 451 रन बनाए। वे पांच वनडे की द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बने।
फिंच ने वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ा
फिंच ने डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ा। वॉर्नर ने 2016 में दक्षिण अफ्रीका में उसके खिलाफ पांच वनडे की सीरीज में 386 रन बनाए थे। हालांकि, तब उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का एक भी मैच नहीं जीत पाई थी और दक्षिण अफ्रीका ने 5-0 से सीरीज अपने नाम की थी।
28 रन के अंतर से जॉर्ज बेली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
फिंच ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में 69 गेंद पर 53 रन बनाए। यदि वे इस मैच में 28 रन और बना लेते तो वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते। अभी यह रिकॉर्ड जॉर्ज बेली के नाम है। बेली ने 2013 में भारत के खिलाफ 6 वनडे की सीरीज में 478 रन बनाए थे। हालांकि, उस सीरीज का एक मैच बारिश के कारण नहीं हुआ था।
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया था 328 रन का लक्ष्य
पांचवें वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा के 98, फिंच के 53, शॉन मार्श के 61 और ग्लेन मैक्सवेल के 70 रन के दम पर 50 ओवर में 7 विकेट पर 327 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से उस्मान शिनवारी ने 49 रन देकर 4 और जुनैद खान ने 73 रन देकर 3 विकेट लिए।
पाकिस्तान के सोहेल का शतक बेकार
लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम हैरिस सोहेल के शतक के बावजूद 50 ओवर में 7 विकेट पर 307 रन ही बना पाई। सोहेल ने 129 गेंद पर 130 रन बनाए। उनके अलावा शान मसूद और इमाद वसीम ने 50-50 रन और उमर अकमल ने 43 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेसन बेहरेनडॉर्फ ने 3, जबकि केन रिचर्ड्सन, नॉथन लियोन, मैक्सवेल और एडम जम्पा ने 1-1 विकेट लिए।
हैदराबाद. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण के 11वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली 118 रन से करारी हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टीम के लिए इसे एक बड़ी शर्मनाक हार बताया है।
यह रनों के लिहाज से बेंगलुरु की दूसरी सबसे बड़ी हार
राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर जॉनी बेयरस्टो (114) और डेविड वॉर्नर (नाबाद 100) के शतकों और मोहम्मद नबी (11/4) और संदीप शर्मा (19/3) की गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद ने रविवार को बेंगलुरु को शिकस्त दी। रनों के लिहाज से बेंगलुरु की यह दूसरी सबसे बड़ी हार है।
मैच के बाद कोहली ने कहा, ‘हमारे लिए यह सबसे शर्मनाक हारों में से एक थी। इस हार को पचाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए पहली गेंद से लेकर आखिरी विकेट गिरने तक कुछ भी अच्छा नहीं गुजरा।’
हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट पर 231 रन का स्कोर बनाया। बेंगलुरु की टीम 19.5 ओवर में 113 रन ही बना पाई। उसकी ओर से कॉलिन डी ग्रांडहोम ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। उसके 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूने में नाकाम रहे।
उन्होंने कहा, ‘हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन से हमें सभी विभागों में मात दी। उन्होंने (हैदराबाद) दिखाया कि वे एक चैम्पियन टीम हैं। वे पिछली बार फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने 2016 में हमें हराया था। इसका पूरा श्रेय वॉर्नर और बेयरस्टो की जोड़ी को जाता है।’
कोहली ने कहा, ‘मैच के दौरान हमने कुछ प्रयोग किए। मुझे लगा कि एबी डिविलियर्स के साथ नंबर पर तीन पर बल्लेबाजी करके विपक्षी टीम को दबाव में लाया जा सकता है। हमारे पास अब भी 11 मैच बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आगे जीत की लय हासिल करेंगे।’
फिंच ने वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ा
फिंच ने डेविड वॉर्नर का रिकॉर्ड तोड़ा। वॉर्नर ने 2016 में दक्षिण अफ्रीका में उसके खिलाफ पांच वनडे की सीरीज में 386 रन बनाए थे। हालांकि, तब उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया सीरीज का एक भी मैच नहीं जीत पाई थी और दक्षिण अफ्रीका ने 5-0 से सीरीज अपने नाम की थी।
28 रन के अंतर से जॉर्ज बेली का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
फिंच ने पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे में 69 गेंद पर 53 रन बनाए। यदि वे इस मैच में 28 रन और बना लेते तो वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते। अभी यह रिकॉर्ड जॉर्ज बेली के नाम है। बेली ने 2013 में भारत के खिलाफ 6 वनडे की सीरीज में 478 रन बनाए थे। हालांकि, उस सीरीज का एक मैच बारिश के कारण नहीं हुआ था।
ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दिया था 328 रन का लक्ष्य
पांचवें वनडे में पाकिस्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने उस्मान ख्वाजा के 98, फिंच के 53, शॉन मार्श के 61 और ग्लेन मैक्सवेल के 70 रन के दम पर 50 ओवर में 7 विकेट पर 327 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से उस्मान शिनवारी ने 49 रन देकर 4 और जुनैद खान ने 73 रन देकर 3 विकेट लिए।
पाकिस्तान के सोहेल का शतक बेकार
लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम हैरिस सोहेल के शतक के बावजूद 50 ओवर में 7 विकेट पर 307 रन ही बना पाई। सोहेल ने 129 गेंद पर 130 रन बनाए। उनके अलावा शान मसूद और इमाद वसीम ने 50-50 रन और उमर अकमल ने 43 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेसन बेहरेनडॉर्फ ने 3, जबकि केन रिचर्ड्सन, नॉथन लियोन, मैक्सवेल और एडम जम्पा ने 1-1 विकेट लिए।
हैदराबाद. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण के 11वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों मिली 118 रन से करारी हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टीम के लिए इसे एक बड़ी शर्मनाक हार बताया है।
यह रनों के लिहाज से बेंगलुरु की दूसरी सबसे बड़ी हार
राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर जॉनी बेयरस्टो (114) और डेविड वॉर्नर (नाबाद 100) के शतकों और मोहम्मद नबी (11/4) और संदीप शर्मा (19/3) की गेंदबाजी के दम पर हैदराबाद ने रविवार को बेंगलुरु को शिकस्त दी। रनों के लिहाज से बेंगलुरु की यह दूसरी सबसे बड़ी हार है।
मैच के बाद कोहली ने कहा, ‘हमारे लिए यह सबसे शर्मनाक हारों में से एक थी। इस हार को पचाना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए पहली गेंद से लेकर आखिरी विकेट गिरने तक कुछ भी अच्छा नहीं गुजरा।’
हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट पर 231 रन का स्कोर बनाया। बेंगलुरु की टीम 19.5 ओवर में 113 रन ही बना पाई। उसकी ओर से कॉलिन डी ग्रांडहोम ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। उसके 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छूने में नाकाम रहे।
उन्होंने कहा, ‘हैदराबाद ने शानदार प्रदर्शन से हमें सभी विभागों में मात दी। उन्होंने (हैदराबाद) दिखाया कि वे एक चैम्पियन टीम हैं। वे पिछली बार फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने 2016 में हमें हराया था। इसका पूरा श्रेय वॉर्नर और बेयरस्टो की जोड़ी को जाता है।’
कोहली ने कहा, ‘मैच के दौरान हमने कुछ प्रयोग किए। मुझे लगा कि एबी डिविलियर्स के साथ नंबर पर तीन पर बल्लेबाजी करके विपक्षी टीम को दबाव में लाया जा सकता है। हमारे पास अब भी 11 मैच बाकी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आगे जीत की लय हासिल करेंगे।’
Tuesday, March 19, 2019
ED की हिज्बुल पर बड़ी कार्रवाई, 7 आतंकियों से जुड़ी 13 संपत्ति कुर्क
भारत में आतंकी फंडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के चलते प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के 7 आतंकियों से जुड़ी 13 संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. ये सारी संपत्ति जम्मू-कश्मीर में स्थित हैं. जिनमें मोहम्मद सफी शाह की संपत्ति भी शामिल है.
आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की पनाह में पलने वाला सगंठन है. जिसका सरगना आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन है. वही इस आतंकी जमात की अगुवाई करता है. उसका मकसद भारत में अशांति पैदा करना है. वो भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है.
इसी आतंकी साजिश को पूरा करने के लिए हवाला, ह्यूमन कैरियर और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पैसा भेजा जाता था. प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के 7 आतंकियों से जुड़ी जो 13 संपत्तियां कुर्क की हैं, उस संपत्ति की कीमत 1.22 करोड़ रुपये है.
सफी शाह उर्फ डॉक्टर ही इस आतंकी फंडिंग का मास्टरमाइंड था. जो पैसा आतंकियों को पहुंचाने में मदद करता था. उसकी खुद की संपत्ति भी इस फंडिंग की वजह से बढ़ती जा रही थी.
गौरतलब है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद से जुड़ा एक विला जब्त कर लिया था. जिसकी कीमत 1.03 करोड़ रुपये है. यह विला श्रीनगर के कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली का था. जिसे हाफिज सईद ने फंड दिया था.
कर्नाटक के धारवाड़ में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 6 घायल हैं. इमारत के मलबे में 40 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक धारवाड़ के कुमारेश्वर नगर में यह हादसा हुआ है. हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत मौके पर राहत और बचाव कार्य मुहैया कराने के निर्दश दिए हैं.
कुमारस्वामी ने ट्वीट कर बताया कि धारवाड़ में इमारत गिरने के हादसे के बारे में जानकर दुख हुआ. उन्होंने बताया कि मौके पर चल रहे बचाव कार्य का जायजा लेने का काम चीफ सेक्रेटरी को सौंपा गया है. साथ ही अतरिक्त बचाव दल को विशेष विमान से मौकास्थल पर भेजा जा रहा है.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रचार अभियान शुरू कर रही हैं. अपने प्रचार का आगाज प्रियंका ने प्रयागराज से किया है. यहां से गंगा में बोट यात्रा करते हुए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगी. प्रियंका की यह बोट यात्रा करीब 140 किलोमीटर की है. अपनी इस यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी पीएम मोदी को भी सीधे तौर पर जवाब देंगी. साथ ही इस यात्रा के दौरान वह मंदिर दर्शन भी करेंगी.
प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग देशभक्ति की बात करते हैं, इससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती कि आप जागरूक बनें. प्रियंका गांधी ने कहा कि फिजूल का मुद्दा नहीं उठना चाहिए. सिर्फ देश और विकास की बात होनी चाहिए.
आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की पनाह में पलने वाला सगंठन है. जिसका सरगना आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन है. वही इस आतंकी जमात की अगुवाई करता है. उसका मकसद भारत में अशांति पैदा करना है. वो भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है.
इसी आतंकी साजिश को पूरा करने के लिए हवाला, ह्यूमन कैरियर और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पैसा भेजा जाता था. प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के 7 आतंकियों से जुड़ी जो 13 संपत्तियां कुर्क की हैं, उस संपत्ति की कीमत 1.22 करोड़ रुपये है.
सफी शाह उर्फ डॉक्टर ही इस आतंकी फंडिंग का मास्टरमाइंड था. जो पैसा आतंकियों को पहुंचाने में मदद करता था. उसकी खुद की संपत्ति भी इस फंडिंग की वजह से बढ़ती जा रही थी.
गौरतलब है कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में लश्कर प्रमुख हाफिज सईद से जुड़ा एक विला जब्त कर लिया था. जिसकी कीमत 1.03 करोड़ रुपये है. यह विला श्रीनगर के कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली का था. जिसे हाफिज सईद ने फंड दिया था.
कर्नाटक के धारवाड़ में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 6 घायल हैं. इमारत के मलबे में 40 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक धारवाड़ के कुमारेश्वर नगर में यह हादसा हुआ है. हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत मौके पर राहत और बचाव कार्य मुहैया कराने के निर्दश दिए हैं.
कुमारस्वामी ने ट्वीट कर बताया कि धारवाड़ में इमारत गिरने के हादसे के बारे में जानकर दुख हुआ. उन्होंने बताया कि मौके पर चल रहे बचाव कार्य का जायजा लेने का काम चीफ सेक्रेटरी को सौंपा गया है. साथ ही अतरिक्त बचाव दल को विशेष विमान से मौकास्थल पर भेजा जा रहा है.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए प्रचार अभियान शुरू कर रही हैं. अपने प्रचार का आगाज प्रियंका ने प्रयागराज से किया है. यहां से गंगा में बोट यात्रा करते हुए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगी. प्रियंका की यह बोट यात्रा करीब 140 किलोमीटर की है. अपनी इस यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी पीएम मोदी को भी सीधे तौर पर जवाब देंगी. साथ ही इस यात्रा के दौरान वह मंदिर दर्शन भी करेंगी.
प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग देशभक्ति की बात करते हैं, इससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं हो सकती कि आप जागरूक बनें. प्रियंका गांधी ने कहा कि फिजूल का मुद्दा नहीं उठना चाहिए. सिर्फ देश और विकास की बात होनी चाहिए.
Tuesday, March 12, 2019
学生负担重、就业难？你关心的问题，部长们都作了解答
中新网客户端3月12日电 今年就业形势如何？如何解决“学校减负社会增负、老师减负家长增负”？个税改革进展如何？在3月12日开启的2019年全国两会第四场“部长通道”上，13名包括“两高”负责人在内的各部委负责人亮相，对这些热点话题作出回应和承诺。
今年就业形势是否严峻？
人力资源和社会保障部部长张纪南表示，今年就业形势总体稳定，但有一些情况也要引起重视：一是就业总量压力不减，二是就业的结构性矛盾凸显，招工难和就业难并存。
他表示，今年要重点做好大学毕业生、农民工、退役军人和就业困难人员等群体就业创业工作，精准施策、精准发力。同时，还要加大减轻企业负担的力度，降低社保费率，对不裁员、少裁员的参保企业，加大失业保险费返还的力度和幅度。此外，还将大规模开展职业技能培训，提升人力资源的质量和水平。
个税改革进展如何？
国家税务总局局长王军用两组数据予以说明。他首先表示，去年10月到今年1月，4个月全国共减税近2000亿元。改革前的个税收入去年1-9月份同比增长20%。改革后的个税收入4个月同比减少14.2%，说明这次改革减税力度大。
其次，他表示，这次个人所得税的一、二步改革，使所有工薪阶层纳税人不同程度地减了税，也就是说，工薪阶层的减税面是百分之百。其中，有8000万人减了百分之百的税，也就是说他们不用再缴个税了，还有6500万人的减税幅度在70%以上，反映出个税改革减税面广。
房地产行业的监管有所调整？
针对有记者问及“今年政府工作报告中没有再强调‘房子是用来住的，不是用来炒的’，这是否意味着房地产行业的监管有所调整”的相关问题，住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，今年，住建部仍将稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制的工作方案。
他用“五个坚持”表达了对房地产行业监管的决心——坚持房子是用来住的，不是用来炒的；坚持完善住房市场体系和保障体系；坚持落实城市主体责任，把稳地价、稳房价、稳预期的责任落到实处；坚持调结构、转方式，重点解决新市民的住房问题；保持政策的连续性和稳定性，防止大起大落。
“学校减负社会增负、老师减负家长增负”问题怎么解决？
就减轻学生过重课业负担，国务院办公厅近期发布了号称史上最严“减负令”。教育部部长陈宝生介绍，课业负担过重是“多因一果”的综合征，要多方面发力，综合整治。
他进一步指出，政府要从根本上解决负担过重的问题，推进城乡义务教育均衡发展，为减负奠定基础。
学校要严控课程门类和总课时；严控课程容量和难度；严控非零起点教学，杜绝“张飞画扇子，愁死齐白石”。
家长要有科学的教育理念，对孩子要有合理的预期。社会不要传播似是而非的那些所谓的教育理念，给一些不良机构做代言人，给一些号称懂得教育的“大忽悠”助力。
“负担重如山，孩子不能健康成长，我们的学生会不高兴的，学生不高兴就是宝宝不高兴，宝宝不高兴，问题很严重”。陈宝生强调。
检察机关对未成年罪错行为保护力度过大、惩戒力度不足？
最高人民检察院副检察长童建明表示，希望外界“理性看待”。他说，罪错未成年人是社会的危害者，也是不良环境的受害者。所以，对未成年人的司法保护，中国秉持的是“教育为主、惩罚为辅”原则，贯彻教育、感化、挽救的方针，也就是说，对罪错未成年人要实行教育、感化、挽救方针，对他们“严管又厚爱，宽容不纵容”。
他介绍，最高检去年成立了专门开展未成年人检察工作的第九检察厅。未来将利用新设的部门，充分发挥这个部门的职能作用，加强对未成年人司法规律的探索，推动建立罪错未成年人分级处遇、临界预防等制度，同时要动员社会各个方面的力量，形成保护未成年人的合力。(完)
今年就业形势是否严峻？
人力资源和社会保障部部长张纪南表示，今年就业形势总体稳定，但有一些情况也要引起重视：一是就业总量压力不减，二是就业的结构性矛盾凸显，招工难和就业难并存。
他表示，今年要重点做好大学毕业生、农民工、退役军人和就业困难人员等群体就业创业工作，精准施策、精准发力。同时，还要加大减轻企业负担的力度，降低社保费率，对不裁员、少裁员的参保企业，加大失业保险费返还的力度和幅度。此外，还将大规模开展职业技能培训，提升人力资源的质量和水平。
个税改革进展如何？
国家税务总局局长王军用两组数据予以说明。他首先表示，去年10月到今年1月，4个月全国共减税近2000亿元。改革前的个税收入去年1-9月份同比增长20%。改革后的个税收入4个月同比减少14.2%，说明这次改革减税力度大。
其次，他表示，这次个人所得税的一、二步改革，使所有工薪阶层纳税人不同程度地减了税，也就是说，工薪阶层的减税面是百分之百。其中，有8000万人减了百分之百的税，也就是说他们不用再缴个税了，还有6500万人的减税幅度在70%以上，反映出个税改革减税面广。
房地产行业的监管有所调整？
针对有记者问及“今年政府工作报告中没有再强调‘房子是用来住的，不是用来炒的’，这是否意味着房地产行业的监管有所调整”的相关问题，住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，今年，住建部仍将稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制的工作方案。
他用“五个坚持”表达了对房地产行业监管的决心——坚持房子是用来住的，不是用来炒的；坚持完善住房市场体系和保障体系；坚持落实城市主体责任，把稳地价、稳房价、稳预期的责任落到实处；坚持调结构、转方式，重点解决新市民的住房问题；保持政策的连续性和稳定性，防止大起大落。
“学校减负社会增负、老师减负家长增负”问题怎么解决？
就减轻学生过重课业负担，国务院办公厅近期发布了号称史上最严“减负令”。教育部部长陈宝生介绍，课业负担过重是“多因一果”的综合征，要多方面发力，综合整治。
他进一步指出，政府要从根本上解决负担过重的问题，推进城乡义务教育均衡发展，为减负奠定基础。
学校要严控课程门类和总课时；严控课程容量和难度；严控非零起点教学，杜绝“张飞画扇子，愁死齐白石”。
家长要有科学的教育理念，对孩子要有合理的预期。社会不要传播似是而非的那些所谓的教育理念，给一些不良机构做代言人，给一些号称懂得教育的“大忽悠”助力。
“负担重如山，孩子不能健康成长，我们的学生会不高兴的，学生不高兴就是宝宝不高兴，宝宝不高兴，问题很严重”。陈宝生强调。
检察机关对未成年罪错行为保护力度过大、惩戒力度不足？
最高人民检察院副检察长童建明表示，希望外界“理性看待”。他说，罪错未成年人是社会的危害者，也是不良环境的受害者。所以，对未成年人的司法保护，中国秉持的是“教育为主、惩罚为辅”原则，贯彻教育、感化、挽救的方针，也就是说，对罪错未成年人要实行教育、感化、挽救方针，对他们“严管又厚爱，宽容不纵容”。
他介绍，最高检去年成立了专门开展未成年人检察工作的第九检察厅。未来将利用新设的部门，充分发挥这个部门的职能作用，加强对未成年人司法规律的探索，推动建立罪错未成年人分级处遇、临界预防等制度，同时要动员社会各个方面的力量，形成保护未成年人的合力。(完)
Wednesday, March 6, 2019
ब्रह्मास्त्र: 42 सेकेंड के वीडियो में अमिताभ बच्चन, रणबीर सिंह ने खोल दिए ये 4 राज
अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र का पहला "टीजर" बुधवार को रिलीज कर दिया गया है. इसके पहले महाशिवरात्रि के मौके पर प्रयागराज जाकर फिल्म की स्टार कास्ट ने कुंभ में खास तरीके से फिल्म का लोगो जारी किया था. यह फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी तैयारी जोर-शोर से हो रही है.
अब तक फिल्म में काम करने वाली स्टार कास्ट के अलावा किसी दूसरे तरह की जानकारी को ऑफिशियल नहीं किया गया था. लेकिन टीजर आने के बाद फिल्म की कई परतें खुलने लगी हैं. आइए जानते हैं फिल्म की कहानी कब की है और मुख्य भूमिका निभा रहे रणबीर के किरदार का क्या नाम है...
#1. फिल्म की कहानी:
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट स्टारर फिल्म एक सुपरनैचुरल कहानी है. इसका कनेक्शन पौराणिक कहानी से जुड़ता दिख रहा है. टीजर में रणबीर कपूर की आवाज सबसे पहले सुनाई देती है. जिसमें सवाल सुनाई देता है कि ऐसा कोई अस्त्र है जो टुकड़ों में है, लेकिन उसको जोड़ दो तो गोल है और उस पर एक निशान भी है. इसके बाद अमिताभ बच्चन की आवाज में जवाब मिलता है, हमारा गुरूर, हमारे इतिहास की शान, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है. सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र.
#2. तीन पार्ट में आएगी फिल्म
ब्रह्मास्त्र के बारे में ये चर्चा पहले से है कि यह कई पार्ट में रिलीज होगी. कुछ रिपोर्ट्स में इसके दो पार्ट बताए जा रहे थे. लेकिन फिल्म के लोगो रिलीज के साथ ये लिखा गया है कि दिसंबर में तीन पार्ट में से पहला पार्ट आ रहा है. इसी के साथ ये साफ हो गया है कि फिल्म तीन पार्ट में बनाई गई है.
#3. फिल्म रिलीज डेट
42 सेकेंड के टीजर में जबरदस्त सस्पेंस बरकरार रखा गया है. फिल्म के ऐसे राज को खोलने के लिए खास मौका चुना गया है क्रिसमस 2019. इस तरह यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगा, अगर तारीख यही रहती है तो फिल्म रिलीज का दिन शुक्रवार नहीं बुधवार होगा.
#4. फिल्म के किरदार
फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट हैं. लेकिन टीजर के अंत में अमिताभ बच्चन, रणबीर के सवालों का जवाब देते हुए उनके नाम का खुलासा कर देते हैं. रणबीर के किरदार का नाम है- शिव. रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट के किरदार का नाम ईशा है. फिल्म एक्टर नागार्जुन और मौनी राय का अहम रोल है. धर्मा प्रोडक्शन तले बना रही इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग बुल्गारिया में हुई है.
अब तक फिल्म में काम करने वाली स्टार कास्ट के अलावा किसी दूसरे तरह की जानकारी को ऑफिशियल नहीं किया गया था. लेकिन टीजर आने के बाद फिल्म की कई परतें खुलने लगी हैं. आइए जानते हैं फिल्म की कहानी कब की है और मुख्य भूमिका निभा रहे रणबीर के किरदार का क्या नाम है...
#1. फिल्म की कहानी:
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट स्टारर फिल्म एक सुपरनैचुरल कहानी है. इसका कनेक्शन पौराणिक कहानी से जुड़ता दिख रहा है. टीजर में रणबीर कपूर की आवाज सबसे पहले सुनाई देती है. जिसमें सवाल सुनाई देता है कि ऐसा कोई अस्त्र है जो टुकड़ों में है, लेकिन उसको जोड़ दो तो गोल है और उस पर एक निशान भी है. इसके बाद अमिताभ बच्चन की आवाज में जवाब मिलता है, हमारा गुरूर, हमारे इतिहास की शान, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है. सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र.
#2. तीन पार्ट में आएगी फिल्म
ब्रह्मास्त्र के बारे में ये चर्चा पहले से है कि यह कई पार्ट में रिलीज होगी. कुछ रिपोर्ट्स में इसके दो पार्ट बताए जा रहे थे. लेकिन फिल्म के लोगो रिलीज के साथ ये लिखा गया है कि दिसंबर में तीन पार्ट में से पहला पार्ट आ रहा है. इसी के साथ ये साफ हो गया है कि फिल्म तीन पार्ट में बनाई गई है.
#3. फिल्म रिलीज डेट
42 सेकेंड के टीजर में जबरदस्त सस्पेंस बरकरार रखा गया है. फिल्म के ऐसे राज को खोलने के लिए खास मौका चुना गया है क्रिसमस 2019. इस तरह यह फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगा, अगर तारीख यही रहती है तो फिल्म रिलीज का दिन शुक्रवार नहीं बुधवार होगा.
#4. फिल्म के किरदार
फिल्म में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट हैं. लेकिन टीजर के अंत में अमिताभ बच्चन, रणबीर के सवालों का जवाब देते हुए उनके नाम का खुलासा कर देते हैं. रणबीर के किरदार का नाम है- शिव. रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट के किरदार का नाम ईशा है. फिल्म एक्टर नागार्जुन और मौनी राय का अहम रोल है. धर्मा प्रोडक्शन तले बना रही इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग बुल्गारिया में हुई है.
Tuesday, February 26, 2019
भारत का हमलाः बालाकोट के लोग बोले- 'लगा जैसे जलजला आ गया हो'
भारतीय वायुसेना ने पुलवामा आतंकी हमले का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया है. वायु सेना के मिराज-2000 विमानों की ओर से की गई इस कार्रवाई में आतंकी कैंपों को भारी नुकसान हुआ है, मंगलवार सुबह करीब 3 बजे भारत की ओर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया.
खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद दशहत का माहौल है. बीबीसी से बातचीत में स्थानीय निवासी मोहम्मद आदिल ने बताया कि 3 बजे का वक्त था, बहुत तेज आवाज आई, ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया. बाद में पता चला कि वहां धमाका हुआ है, इसमें कई घर तबाह हो गए हैं. पांच से दस मिनट तक जहाजों की आवाज आई फिर वह बंद हो गई.
बालाकोट स्थित लाहौर होटल के मालिक ने इंडिया टुडे को फोन पर बताया कि यहां सुबह तड़के बमबारी हुई थी. उनके मुताबिक 4-5 बम गिराए गए और तीन बजे का वक्त था. होटल मालिक ने बताया कि वो सो रहे थे और हमले वाली जगह उनके होटल से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
आतंकी ठिकानों पर निशाना
भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि इस कार्रवाई में किसी नागरिक या सेना को निशाना नहीं बनाया गया है बल्कि एयर फोर्स का टारगेट जैश के ठिकाने थे. विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि 14 फरवरी को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा में आतंकी हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे.
गोखले ने बताया कि इससे पहले पठानकोट में भी जैश की तरफ से आतंकी हमला किया गया था. पाकिस्तान हमेशा इन संगठनों की अपने देश में मौजूदगी से इनकार करता आया है. पाकिस्तान को कई बार सबूत भी दिए गए लेकिन उसने आतंकी संगठन के खिलाफ आजतक कोई कार्रवाई की.
विदेश मंत्रालय के मुताबिक जैश भारत के कई हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था और इसके लिए फिदायीन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी. इस खतरे से निपटने के लिए भारत के लिए एक स्ट्राइक करना बेहद जरूरी हो गया था. हमने खुफिया जानकारी के आधार पर आज सुबह बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है जिसमें जैश के कमांडर समेत कई आतंकियों को ढेर किया गया है.
वाजपेयी शासनकाल में भारत से छुटने के बाद ही उसने भारतीय संसद पर हमले साजिश रची थी. वो यहीं नहीं ठहरा, माना जाता है कि 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में भी उसकी अहम भूमिका थी. 2016 के पठानकोट आतंकी हमले में भी उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जाती है. भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने अजहर और उसके भाई को इस वारदात के लिए दोषी माना था. इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी करतूतों को बेनकाब किया, उसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ दूसरी बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया.
भारत की कोशिश रही है कि अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए, जिस पर अमेरिका सहमति जताता है. लेकिन इस मामले में चीन हमेशा वीटो लगा देता है. उसके संगठन जैश-ए-मोहम्मद को भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे कई देश आतंकी ग्रुप घोषित कर रखा है. जबकि पाकिस्तान में एक तरह से उसे हीरो का दर्जा मिला हुआ है.
भारत के सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता. मुंबई आतंकी हमले के बाद भी पाक ने उसे गिरफ्तार करने से मना कर दिया. उसने यहां तक कहा कि उसे नहीं पता कि अजहर कहां रहता है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पाक के भावलपुर में रहता है. साथ ही वह पाक की कुख्यात आईएसआई का दुलारा बना हुआ है.
खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद दशहत का माहौल है. बीबीसी से बातचीत में स्थानीय निवासी मोहम्मद आदिल ने बताया कि 3 बजे का वक्त था, बहुत तेज आवाज आई, ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया. बाद में पता चला कि वहां धमाका हुआ है, इसमें कई घर तबाह हो गए हैं. पांच से दस मिनट तक जहाजों की आवाज आई फिर वह बंद हो गई.
बालाकोट स्थित लाहौर होटल के मालिक ने इंडिया टुडे को फोन पर बताया कि यहां सुबह तड़के बमबारी हुई थी. उनके मुताबिक 4-5 बम गिराए गए और तीन बजे का वक्त था. होटल मालिक ने बताया कि वो सो रहे थे और हमले वाली जगह उनके होटल से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है.
आतंकी ठिकानों पर निशाना
भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि इस कार्रवाई में किसी नागरिक या सेना को निशाना नहीं बनाया गया है बल्कि एयर फोर्स का टारगेट जैश के ठिकाने थे. विदेश मंत्रालय की ओर से विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि 14 फरवरी को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा में आतंकी हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे.
गोखले ने बताया कि इससे पहले पठानकोट में भी जैश की तरफ से आतंकी हमला किया गया था. पाकिस्तान हमेशा इन संगठनों की अपने देश में मौजूदगी से इनकार करता आया है. पाकिस्तान को कई बार सबूत भी दिए गए लेकिन उसने आतंकी संगठन के खिलाफ आजतक कोई कार्रवाई की.
विदेश मंत्रालय के मुताबिक जैश भारत के कई हिस्सों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था और इसके लिए फिदायीन आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी. इस खतरे से निपटने के लिए भारत के लिए एक स्ट्राइक करना बेहद जरूरी हो गया था. हमने खुफिया जानकारी के आधार पर आज सुबह बालाकोट में एयर स्ट्राइक की है जिसमें जैश के कमांडर समेत कई आतंकियों को ढेर किया गया है.
वाजपेयी शासनकाल में भारत से छुटने के बाद ही उसने भारतीय संसद पर हमले साजिश रची थी. वो यहीं नहीं ठहरा, माना जाता है कि 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में भी उसकी अहम भूमिका थी. 2016 के पठानकोट आतंकी हमले में भी उसकी भूमिका संदिग्ध मानी जाती है. भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने अजहर और उसके भाई को इस वारदात के लिए दोषी माना था. इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी करतूतों को बेनकाब किया, उसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ दूसरी बार रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया.
भारत की कोशिश रही है कि अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए, जिस पर अमेरिका सहमति जताता है. लेकिन इस मामले में चीन हमेशा वीटो लगा देता है. उसके संगठन जैश-ए-मोहम्मद को भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे कई देश आतंकी ग्रुप घोषित कर रखा है. जबकि पाकिस्तान में एक तरह से उसे हीरो का दर्जा मिला हुआ है.
भारत के सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता. मुंबई आतंकी हमले के बाद भी पाक ने उसे गिरफ्तार करने से मना कर दिया. उसने यहां तक कहा कि उसे नहीं पता कि अजहर कहां रहता है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पाक के भावलपुर में रहता है. साथ ही वह पाक की कुख्यात आईएसआई का दुलारा बना हुआ है.
Tuesday, February 19, 2019
Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim
Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen beigelegt – Therwil will Reglement revidieren
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.
Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.
Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»
Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.
Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.
«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.
Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.
Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.
«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.
Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.
Es gab auch einen Fall, bei dem Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.
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